काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीचको मिचिएको खुला सीमा सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सीमा विवाद टुंग्याउन र सीमा वारपरका गतिविधि नियमन गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासको दीर्घकालीन रुपमा सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’

इजलासले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल भारतबीचको करिव १८ सय किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

खुला सीमा रहेका ठाँउमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थलमार्गको निर्क्योल गर्न इजलासले आदेश दिएको छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई देशको सीमा वारपारबाट हुने अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहेको औल्याउदै त्यसका लागि आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आदेश दिएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।