काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन भएमा मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन् ।

पचहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) का अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले कानुनी राज्यको भरपर्दो व्यवस्थासँगै मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित हुनुनपर्ने बताए ।

उनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणले नसमेटिएका समुदायको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति हुनसकेमा मात्र मानवअधिकार दिवसले सार्थकता पाउने बताए ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् गर्ने प्रेरणा देओस् भनी कामनासमेत गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यस दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गरी यसको विस्तार र विकास गर्न योगदान पु¥याएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । “हाम्रो देश मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको छ”, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् , “फलस्वरुप नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यकारूपमा समेत निर्वाचित भएको छ ।”