काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका–५ आलीमा स्थापना गरेको भनिएको ‘हाइटेक’ नर्सरी निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै वन अधिकृतसमेत उक्त कार्यमा संलग्नविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भई निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआई रु ८४ लाख ८६ हजार बराबरको रकम हानिनोक्सानी गरेको दाबी गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्रीले सिम्ता उपभोक्ता समितिलाई भुक्तान गरेको रु ८४ लाख ८६ हजार असुलउपर गर्न र निजहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्न माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

साथै, सिम्ता सव–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन रेञ्जर कमल चित्रकार र भोजप्रसाद उपाध्यायले सिम्ता उपभोक्ता समितिलाई ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको भन्दै दुवैमाथि क्रमशः रु ७१ लाख ७७ हजार र रु आठ लाख ७१ हजार बिगो कायम गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

सिम्ता ‘हाइटेक’ नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतरा, सचिव चन्द्रप्रकाश थापा र कोषाध्यक्ष मीना पोखरेल हमालले झुठा बिलहरु पेस गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट भुक्तानी लिएको भन्दै निजहरुबाट पनि रु ८४ लाख ८६ हजार असुल गरी कैद र जरिवाना गर्न आयोगले माग गरेको छ ।

साथै, सिम्ता नर्सरीका लागि फर्जी कागजात बनाई उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी लिएको भन्दै नाफ सिड्स प्रालिका सञ्चालक गौतम महर्जनविरुद्ध रु ७१ लाख ७७ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्न आयोगले मागदाबी गरेको छ ।

उक्त नर्सरी निर्माणको कार्य नभए पनि सिफारिस गर्ने सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी र वडा नं ५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसीविरुद्ध पनि नर्सरी निर्माणमा मतियार बनेको भन्दै निजहरुविरुद्ध रु ८४ लाख ८६ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।