काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको छ।

प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार बिहीबार न्यायाधीशहरु टेक नारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो।

आयोग गत माघ १० गते तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा) धुव्रबहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेलेलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा आवश्यकता भन्दा बढी सामान खरिद गरेर उद्योगलाई घाटा पुर्याएको, उद्योगका लागि Variable Frequency Drive (VFD) खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको दाबी गरेको थियो।

आयोगले अभियोग पत्रमा सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामाग्रीमध्ये 160 KW VFD Panel (Part-A) उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रुपमा वढी सामान खरिद गर्दा २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पुगेको आयोगको ठहर छ। आयोगले त्यति नै रकम बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले सफाइ दिएको हो।