काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरुले नियामक निकायको निर्देशनानुसार कार्य नगरेको आरोप लागेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९ महिना अगाडि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई अनिवार्य टोल फ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका कारण काराहीको विकल्प नभएको दूरसंचार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणबाट १३० सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी अनुमतिपत्र लिएका छन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ सेवाप्रदायकले मात्रै टोलफ्रि सेवा लिएको र अझै ६२ सेवा प्रदायकले टोल फ्रि नम्बर नराखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत असार १० गते ग्राहकहरुले सेवाप्रदायक कहाँ सम्पर्क गर्दा शुल्क नलाग्ने टेलिफोन सेवा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुनासो र नयाँ जानकारीका लागि बुझ्न सेवाग्राहीहरुले आफ्नो पैसा सकाएर फोन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसमार्फत गुनासो गर्नै पनि सेवाप्रदायकलाई महिनामै धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

यही गुनासोलाई मध्येनजर गर्दै प्राधिकरणले लाईसेन्सको शर्तअनुसार सेवाप्रदायकहरुलाई टोलफ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दिएको हो । सेवाप्रदायकले यो आर्थिक वर्ष भित्र पूरा नगरे प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना स्वरुप कारबाही गर्नुका साथै एकै दिनमा फ्रि टेलिफोन सेवा राख्न लगाउने चेतावनी दिएको छ ।