काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका निम्ति गरिएको सहमतिको कानुनी मस्यौदा बिहीबार संसदीय समितिमा पेस गरिएको छ । प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदा यसअघि शीर्ष नेतालाई बुझाएर सहमति प्राप्त गरिएको थियो ।

योसँगै ०७९ फागुन २५ गते संसद्मा पेस गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी कानुन अघि बढाउने आधार तय भएको छ ।

विगतमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्कौ विवाद थियो । हाल ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर छुट्ट्याइएपछि त्यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत सहमति जनाएको हो ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर हाल पाँच प्रकारका अपराधलाई समेटिएको छ । “‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ,” ऐनको उपदफा (ञ१)मा उल्लेख छ ।

उक्त उपदफा (१)मा ‘जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा’ समेटिएको छ ।

मस्यौदाको पूर्णपाठ–