काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले अधुरा र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कार्यहरूमा अधुरा र निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी विवाद समाधान गर्नेलगायतका नीति रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, विकास निर्माणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, आयात प्रतिस्थापनका लागि स्पष्ट खाका र निर्यात बढाउन ठोस नीति निर्माण, व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कार्यलाई सहज र चुस्त बनाई एकलविन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता वृद्धि, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध र युवालाई स्टार्टअपमा आकर्षित गर्नेलगायत काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, ऊर्जा र औद्योगिक विकासमा जोड दिनेलगायत विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा प्राडा अधिकारीले जोड दिए । “सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना र नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी औद्योगिक पूर्वाधारको विकासका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भने,“साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, उद्यमशीलता, हरित अर्थतन्त्र÷उद्यमशीलता, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यमहरू विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन, परिमार्जन तथा सुधार, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार र सामुदायिक रजिष्ट्री व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन बढाउने ठोस कार्यक्रम, ‘अर्वाइटल स्लट’ उपयोग गरी अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण, वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव अध्ययनलगायत कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यसका साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सामञ्जस्यता, प्रभाव र दिगोपनाका आधारमा मापन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचानसहित चुस्त कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी लागत प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौँ”, उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले भने ।

उनले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा सूचीबद्ध भएका आयोजनाको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोत सहमति तथा संस्थागत समन्वयमा सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गरी समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीको भनाइ छ । विभिन्न निकायबाट हुने स्थलगत अनुगमन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन तथा संयुक्त अनुगमनबाट आएका सुझावलाई तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

तीन तहका सरकारले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत रणनीति, वार्षिक बजेटलगायत माध्यमबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उपाध्या अधिकारीले आवधिक र वार्षिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताए ।

समितिको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परियोजना बैङ्कको प्रभावकारिता देखिन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याउन नसकेकोलगायत विषय उठाउनुभयो । सरकारका नीतिमा समस्या नभए पनि त्यसको कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने र बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा आयोगका कामको प्रभावकरिता देखिन नसकेको बताए । सरकारको वार्षिक बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन कुशलता देखिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।