भारतको दिल्लीमा विधानसभा मतदान

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी प्रान्त दिल्लीमा बुधबार विधानसभा निर्वाचन सुरु भएको छ । निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीलाई हटाउन प्रयासरत छ ।
तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको विशाल महानगर दिल्लीमा विगत एक दशकको अधिकांश समय ‘करिस्मेटिक’ अरविन्द केजरीवाल र उनको आम आदमी पार्टी (आप) को शासन रहेको छ ।
केजरीवाल एक दशकअघि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ताका रूपमा सत्तामा आएको थियो र उनको प्रतिष्ठाले उनलाई मोदीका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरू मध्ये एकको भूमिका प्रदान गरेको छ ।
राजधानीका लाखौँ गरिब बासिन्दालाई व्यापक पानी र बिजुली अनुदान दिएर उनको लोकप्रियता बढेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले जमानत दिनुअघि उनको पार्टीले पार्टीका धेरै साथी नेताहरूसँगै मदिरा इजाजतपत्रको बदलामा घुस लिएको आरोपमा उनले गत वर्ष धेरै महिना जेलमा बिताएको थियो ।
भाजपाले बुधबारको मतदान अघिका हप्ताहरूमा जोशपूर्ण प्रचार गर्दा भ्रष्टाचारका आरोपहरूलाई नियमित रूपमा उठायो । प्रचारका क्रममा मोदी स्वयंले धेरै र्यालीहरूको नेतृत्व गरे ।
केजरीवालले गलत काम गरेको अस्वीकार गरेको छ र यी आरोपहरूलाई मोदी सरकारद्वारा राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण कारबाही भनी चित्रण गरेको छ । आप नेताले पनि दुर्लभ तेस्रो कार्यकाल जित्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
तर शनिबार नतिजा घोषणा हुँदा आप अग्रस्थानमा आए पनि केजरीवाल मुख्यमन्त्रीको शीर्ष पदका लागि योग्य नहुन सक्ने छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जमानत आदेशमा उनलाई आधिकारिक फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्न वा उनको कार्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसका कारण उनी रिहा भएको केही दिनभित्रै राजीनामा दिन बाध्य भए।
त्यस समयमा केजरीवालले पुनः चुनाव जितेपछि र दिल्लीका जनताबाट ‘इमानदारीको प्रमाणपत्र’ प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीका रूपमा फर्कने बताएको थियो ।
उनका सहयोगी आतिशीले केजरीवाल मुख्यमन्त्री बन्न कुनै कानूनी बाधा नरहेको बताएको छ । केजरीवालले राजीनामा दिएपछि आतिशीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
“कानूनी रूपमा यो स्पष्ट छ कि चुनाव लड्न सक्ने जो कोही पनि मुख्यमन्त्री बन्न योग्य छ”, एउटा मात्र नाम प्रयोग गर्ने आतिशीले हिन्दुस्तान टाइम्स अखबारलाई भने ।
















विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न तीन विपक्षी दलको माग
रोल्पा जिप दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु
हुम्लामा पनि डेङ्गुका बिरामी फेला
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष बुझाए ज्ञापनपत्र
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव
मुस्ताङ अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ, चारआवमा १८८ जनाले लिए सेवा
कांग्रेसले भन्याे – बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु खतरनाक संकेत
प्रतिक्रिया