काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवलाई बोलाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलेको संयुक्त इजलासले आज एफोर्ट ल्याबका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, अधिवक्ता विक्रम मिश्रले नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुटै दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो।

उक्त विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, स्थानीय तह हेर्ने सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आगामी ११ चैतमा अदालतले बोलाएको छ।

कुहिने र नकुहिने फोहर संकलन र विसर्जनका लागि आवश्यक पूर्वावस्था, चुनौती एवं समाधानका उपाय, काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अवलम्बन गरिने दीर्घकालीन उपायका विषयमा छलफल गर्ने  आदेशमा उल्लेख छ।