काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताएका छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताए । 

२०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।

यसैगरी अनुसूची ९ मा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।

नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला, कृषि मन्त्रालय छलफल गरेको थियो ।