काठमाडौँ । संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने भन्दै खोप निर्माताले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादनका लागि बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित कम्पनी र देशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

टेड्रस अधानोम गेब्रेयससले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यदि सामुहिक रूपमा धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै छौँ भने हामीसँग भएको खोपको मात्रा भन्दा जनसङ्ख्या बढी हुनेछ र अभाब लामो समयसम्म रहनेछ ।” “उत्पादन क्षमता बृद्धि हुनुपर्दछ । र यसै कारण बौद्धिक सम्पत्ति ९आइपी० अधिकार माफी एकदम महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले के यो परोपकारी मुद्दा होइन भन्दै खोप निर्माणलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भने, “अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आईपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।” दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपहरूको आईपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । गत हप्ता विश्व व्यापार संगठनले आईपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल गरिरहेको थियो तर जेनेभामा अहिलेसम्म कुनै निश्चित निष्कर्ष हुनभने सकेको छैन ।

बेलायतले २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ जुनमा जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ, टेड्रोस र ब्राउन दुबैले जी–७ सम्मेलनले आइपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न कुरा राख्न आग्रह गरे । “अर्को महिना, बस्ने जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक हुनसक्नेछ,” टेड्रोसले भने । जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छन् । उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन् ।

डब्ल्यूएचओ प्रमुखलाई प्रश्न गरे, “यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं भने कहिले सक्छौं,” डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प“ प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै भने ।“आईपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपतकालिन अवस्थाको लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो,” उनले भने । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री ब्राउनले भने, “उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।” रासस