सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरेन्द्रनगरका लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले यही असार २५ गते राति १२ बजेसम्म सो परिमाणमा बजेट खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालुतर्फ ७५ दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको रु ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजारमध्ये रु २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ खर्च भएको जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कूल बजेट रु ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार रहेकामा १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च भएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कूल बजेट रु १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेकामा १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा खर्च भएको छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको कूल बजेट रु एक अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजारमध्ये दुई अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा बजेट खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु एक अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजारमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ रुपैयाँ ५३ पैसा बजेट खर्च भएको छ। साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल रु ३७ करोड ५६ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ करोड ६९ लाख ६७३ रुपैयाँ ५७ पैसा खर्च भएको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख नौ हजारमध्ये पाँच अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने रु पाँच अर्ब ६९ करोड पाँच लाख ३७ हजारमध्ये रु चार अर्ब नौ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कूल रु चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजारमध्ये रु चार अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९ बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकामा रु १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकामा रु ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ खर्च भएको छ।