काठमाडौं । मुलुक यतिबेला कोभिडको कहरमा छ । तर सत्तासमिकरण परिवतृनको खेलमा लागेको नेतृत्व सत्ताको पेरिफेरि घुमिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेपछि सुरु भएको अंकगणितको जोडघटाउ अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सपाट रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन आफ्नै दल एमालेको सग्लो भोटले मात्र पुग्दैन अतिरिक्त कम्तिमा १५ भोट आवश्यक छ ।

सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अंकगणित मात्र नभइ विजगणितमा हिसाव गर्न थालेपछि विपक्षी दलहरुपनि सत्ता जोडघटाउमा साध्य प्रमाणित गर्न लागि परेका हुन् । जनता कोरोना महामारीबाट आकुलब्याकुल हुँदा दलहरुको प्राथमिकता भने सत्ता मै केन्द्रीत छ ।

संसदको अंकगणित, बहुमतका लागि दलहरुका भित्रिया बैठक र २७ वैशाखपछिको राजनीति के हुने भन्ने अहिले अन्योल छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादीको ४८ (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टी जसपाका ३२ र स्वतन्त्र ३ जना सांसद छन् । सभामुख सहित ५३ जना रहेकोमा माओवादीले आफ्ना ४ सांसदलाई कारवाही गरिसकेको छ । कांग्रेस र जसपाका दुई/दुई जना निलम्वनमा छन् ।

संविधानका जानकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर छ महिना भित्र निर्वाचनमा जान सक्ने प्रचुर सम्भावना देख्दा राजनीतिका जानकार भने अलमलिएका छन् ।

गत पुष ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभाको फागुन २३ गते पूर्नस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तातेका विपक्षी गठबन्धन सफल नभएपछि नेपाली राजनीति एकाएक सेलाएको थियो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नु र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयले फेरी राजनीतिक सरगर्मी एकाएक तताएको छ ।

अहिले एमालेमा नेपालपक्ष र जसपाबाट महन्थ ठाकुरपक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन् कि दिदैनन्, प्रतिनिधि सभामा कसैले पनि बहुमत पाएनन् भने त्यसपछिको प्रधानमन्त्री को हुने, राजनीतिले कस्तो कोर्स लिन सक्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।

२७ वैशाखपछि प्रधानमन्त्री को हुने, अबको राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने एमालेमा नेपालपक्ष र जसपामा ठाकुर पक्षको निर्णयमा भर पर्नेछ । एमालेको खनाल-नेपाल समूहको भोट र जसपाको भोट निर्णायक देखिएको छ । आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर ओलीको पक्षमा भोट नदिने तयारीमा खनाल-नेपाल समूह जुट्दा पार्टी फुटाउने स्थितिमा नपुग्ने जसपाको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत कै कारण पार्टीभित्र पक्ष र विपक्ष हुने भए तटस्थ बस्ने उसको तयारी छ ।

संसदमा अंक गणित
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकै गर्दा संसदको अंक गणित गर्न सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ सदस्यीय हो तर माओवादीका ४ सांसदको पद गएकाले अहिले २ सय ७१ सदस्यीय भएको छ । संसदको सबै भन्दा ठुलो दल एमालेका १ सय २१ छन् । कांग्रेसको ६३ (२ जना निलम्बन) छन्, माओवादीको सभामुख सहित ४९ रहेका छन् ।

जसपा ३४ (२ निलम्बन) जना छन् । स्वतन्त्र ३ जना छन् । यसमा ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३६ सांसदको आवश्यक पर्छ । नेपाल पक्षले साथ दिए ओलीलाई अरु १५ सांससदको आवश्यक पर्छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र स्वतन्त्र सांसदको मत पाए ओली बाँकि कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री रहिरहने छन् । संसदबाट विश्वासको मत पाए एक वर्ष ढुक्क त्यसको ५ महिनापछि त फेरी अर्को चुनाव गराउनुपर्छ ।

यसकारण पनि राजनीतिका जानकार ओलीले विश्वासको मत पाए अबको डेढ वर्ष उनैले सरकार चलाउने बताउँछन् । ओलीले सोचे भन्दा ठिक विपरित विपक्षी गठवन्धन कांग्रेस, माओवादी र जसपाका पूरै सांसदले ओलीको विपक्षमा मत दिएमा विपक्षको बहुमत पुग्ने छ ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने छ । यो नभए ७६ (२) अनुसार दुइ वा दुइभन्दा बढी दलको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छ ।

यदि यसो हुन नसकेमा धारा ७६(३) बमोजिम संसदको ठुलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ । तर उसले प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने धारा ७६ (४) मा उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ (५) अनुसार अरु कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यदि यसो हुन सकेन भने धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर छ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गराउनु पर्ने छ ।

संविधानका जानकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाबाट कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै पनि दलका नेताले बहुमत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको उप्रेतीले बताउँछन् । उनले भने, ‘विघटन भएमा कामचलाउ सरकारको रुपमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने छ ।’

ओलीले विश्वासको मत नपाएपनि संसदको ठुलो दलको नेताको रुपमा उनै प्रधानमन्त्रीमा रहन पाउने र ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अबको राजनीति के हुन्छ ?
यो प्रश्न राजनीति विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरसँग गर्दा उनले अबको राजनीतिको बारेमा भविष्यवाणी गर्न कठिन भएको सुनाए । उनले भने, ‘बिहान एउटा हुन्छ बेलुका अर्को । नेपालमा सिद्धान्तको भन्दापनि अवसरको राजनीति बढी भयो ।’

नेपाली राजनीतिमा सबै भन्दा समस्या दोस्रो र तेस्रो तहका नेता रहेको भन्दै उनले भने, ‘उनीहरुसँग विचार छैन, न कुनै सिद्धान्त छ । जता आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यता नै लागि रहेका हुन्छन् ।’ त्यसैले राजनीति होइन व्यवस्था नै संकटमा परेको छ ।

निकास के त ?
नेपालको वर्तमान राजनीति हेर्ने हो भने कनै पनि एक दलले संसदबाट बहुमत पाउने अवस्था छैन ।

२७ गतेसम्म ओलीको नेपालपक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षसँग सकरात्मक वार्ता भएन भने मात्र देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिल्ने छ ।

यदि नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दियो भने बाँकी कार्याकाल पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने छन् भने एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षले कसैलाई पनि साथ नदिए राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मदनकालको त्यो एमाले, अहिलेको यो एमाले