इजरायल-प्यालेस्टाइन तनावः दशकौँदेखि द्वन्द्व किन ?
दरिलो बाह्य समर्थन र सशक्त घरेलु राजनीतिले इजरायल ‘साँढे’ को रुपमा देखिदै आएको छ

दीनहीन प्यालेस्टाइनीमाथि इजरायलबाट थोपरिएको युद्धका कारण हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गत महिना पूर्वी जेरुसेलमबाट प्यालेस्टिनी परिवारलाई निकाल्ने धम्कीपछि सुरु भएको अशान्ति यतिबेला युद्धमा परिणत भएको छ । लामो समयदेखि बस्दै आएका अरबी मुलका प्यास्टिनीलाई हटाएर यहुदी बस्ती विस्तारको योजना बनेपछि सो क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपका घटनाहरु भइरहेका थिए ।
गत शुक्रबार मुस्लिम समुदायले मक्का मदिनापछि सबैभन्दा पवित्र स्थानका रुपमा मान्ने अल अक्सा मस्जिद नजिकै सन् २०१७ पछि भएको हिंसात्मक झडपले फेरि युद्ध निम्त्याएको छ । त्यसो त अल अक्सालाई यहुदीले पनि पवित्र स्थल मान्छन् । अक्टोरबर २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोको कार्यकारी बोर्डले जेरुसेलममा रहेको अल–अक्सा मस्जिदमा यहुदीको कुनै दाबी नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा अल–अक्सा मस्जिदमा मुस्लिमको अधिकार रहेको र यहुदीसँग कुनै ऐतिहासिक सम्बन्ध नभएको उल्लेख थियो । जबकि यहुदीहरु यसलाई ‘टेम्पल माउन्ट’ भन्छन् र महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रुपमा मान्दै आएका छन् ।
गाजा क्षेत्रमा इजरालयले आइतबार गरेको हवाई हमलामा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १२ महिला र ८ बालबालिका छन् । सो क्षेत्रमा अल जजिरा र एपीको कार्यालय समेत इजरायलले हमला गरेर ध्वस्त पारिदिएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको हिंसाका क्रममा गाजामा १८१ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने इजरायलतर्फ १० जना मारिएका छन् । प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा भइरहेको हमलालाई लिएर आइतबार इस्लामिक देशहरुको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (ओआईसी) को बैठक बस्यो र इजरायली कदमको कडा आलोचना गरेको छ । इस्लामिक विश्वले धार्मिक संवेदना भड्काउने जानिबुझीकन भइरहेको कोशिस, प्यालेस्टिनी र इस्लामिक भावना भड्काउने इजरायलको कोशिसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ ।
प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलले दशकौदेखि दादागिरी मच्चाउनुका पछि पश्चिमा विश्वको रबैया हो । इजरायल नै पश्चिमा विश्वको स्वार्थअनुसार स्थापना भएकाले इजरायलले प्यालेस्टाइनी भूमिमा गरिरहेको हस्तक्षेप र अरब मूलका प्यालेस्टिनीमाथिको भेवभावपूर्ण नीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । इजरायलको यो कदमबाट प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बस्नेहरु मात्रै होइन इजरायलभित्रै रहेका अरबी समुदाय समेत रुष्ट छन् । जसका कारण इजरायलमा समेत गृहयुद्ध भड्किने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाले बिना कुनै प्रमाण जेरुसेलमलाई इजरायली भूमिका रुपमा मान्यता दिएपछि ठूलो हिंसा भड्किएको थियो ।

अमेरिकाबाहेक कुनै पनि राष्ट्रले जेरुसेलम इजरायली भूमि हो भनेर मान्न तयार छैनन् र उनीहरु दुई राष्ट्र समाधानको पक्षमा उभिदै आएका छन् । प्यालेस्टाइनी भूमि पूर्वी जेरुसेलम र ओल्ड सिटीसहितका क्षेत्र इजरायलले सन् १९६७ मा भएको ६ दिन लामो युद्धपछि कब्जा गरेको हो । सन् १९४८ प्यालेस्टाइनभित्र इजरायल नामको यहुदी राष्ट्र स्थापना भएपछि मध्यपूर्वमा ठूलो हिंसा फैलिदै आएको छ । मध्यपूर्वमा बलियो उपस्थिति रहेको अटोमन साम्राज्यको पतनपछि यो क्षेत्रमा बेलायतको प्रभुत्व कायम भयो । त्यसको मुख्य कारण प्राकृतिक स्रोत साधन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पकड जमाउनु थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइन हिंसालाई खुला राखेर त्यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिका विरोधीहरुलाई तह लगाउने नीति लियो । इजरायल–प्यालेस्टाइनबीचको यो युद्धमा मध्यस्थताको भूमिकामा पनि रहने र इजरायलको खुला समर्थन पनि गर्ने अमेरिकी नीतिले यो समस्या दशकौंदेखि ज्युँका त्युँ छ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको जरो निकै लामो छ । सन् १९१९ पछि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म बेलायतको सहयोगमा विभिन्न देशहरूबाट हजारौंको संख्यामा यहुदीहरू प्यालेस्टाइन पुगे । यसको उद्देश्य प्यालेस्टाइन क्षेत्रभित्र नयाँ इजरायल राष्ट्र स्थापना गर्ने थियो । त्यसयता प्यालेस्टाइनीले आफ्नो क्षेत्रमा इजरायल राष्ट्रको स्थापना गर्ने बेलायती योजनाको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टाइनीको यो संघर्षमा अरब राष्ट्रले समेत साथ दिँदै आएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदायो र सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । त्यसपछि अमेरिकाले राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक सहयोगबाट इजरायललाई मध्यपूर्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उभ्याएको हो ।
प्यालेस्टाइनमा निर्माण भएका फताह, हमासजस्ता संगठनले यसको विरोधमा सुरु गरेको संघर्ष कतिपय अवस्थामा युद्धमा परिणत भयो । सन् १९४८, १९५६, १९५७, १९६७, १९७३, १९८२, १९८९ मा यो क्षेत्रमा भएको युद्धले व्यापक धनजनको क्षति भयो । सन् १९९० बाट ठोस रूपमा समाधान खोज्ने पहलकदमी सुरु भयो । सन् १९९३ को ओस्लो शान्ति सम्झौतामा प्यालेस्टाइन नेता यासेर आराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच हस्ताक्षर भएपनि उग्रवादी यहुदीले इजरायली प्रधानमन्त्री रविनको हत्या गरेपछि दुई राष्ट्रका रुपमा निकाल्न खोजिएको समाधानको प्रसयास असफल भयो । सन् २००४ मा यासेर अराफातको पनि निधन भएपछि प्यालेस्टाइनलाई मोहम्मद अब्बासले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
के हो जेरुसेलम मुद्दा ?
जेरुसेलम इजरायल–अरब तनावमा सबैभन्दा विवादित मुद्दा हो । प्यालेस्टाइनी भूमि पूर्वी जेरुसेमल र ओल्ड सिटी सन् १९६७ मा भएको ६ दिने युद्धका क्रममा इजरायलले कब्जा गरयो । पैगम्बर इब्राहिमलाई आफ्नो इतिहास मान्ने इस्लाम, यहुदी र इसाई धर्मावलम्बीले जेरुसेलमलाई पवित्र स्थलका रुपमा मान्दै आएका छन् । हिब्रु भाषामा जेरुसेलम र अरबी भाषमा ‘अल कुद्स’ भनिने यो सहर संसारको सबैभन्दा प्राचीन सहरमध्ये एक हो । यो सहरमा भएका युद्धका क्रममा केही पटक कब्जा, ध्वस्त भएपछि फेरि बसाइएएको हो । सोही कारण पनि यहाँको माटोको हरेक पत्रमा इतिहासको एक पत्र लुकेको मानिन्छ । ओल्ड सिटी जेरुसेलमको प्राचीन सहर हो । अधिकांश इजरायली जेरुसेलमलाई आफ्नो देशको राजधानी मान्दछन् र हरेक प्यालेस्टाइनी जेरुसेलमलाई आफ्नो देशको राजधानीसँगै पवित्र स्थलको रुपमा लिने गर्दछन् । इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि लामो समयदेखि कब्जा जमाउँदै आएको छ ।
बेलायतको साम्राज्यवादी नीति र त्यसमा अमेरिकी निरन्तरताका कारण आफ्नो भूमि र पवित्रस्थल गुमाएका प्यालेस्टिनीहरु पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टाइनको राजधानीका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने मागमा दृढ छन् । उसले इजरायल–प्यालेस्टाइनको विवाद समाधान गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने यो नै प्रमुख शुत्र मान्दछन्। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनले आफ्नो राष्ट्रको ठूलो भूभाग गुमाएपनि सन् १९६७ अघिको सीमाको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनी राष्ट्र निर्माण हुनुपर्ने उसको विचार हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा समेत यही हो ।
सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा त्यसबेलाको प्यालेस्टाइनको ४८ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेका थिए भने प्यालेस्टाइनको भागमा ४४ प्रतिशत भूभाग मात्रै परेको थियो । त्यसबेला जेरुसेलम राष्ट्रसंघ अन्तर्गत थियो । अहिले त्यसबेला रहेको ४४ प्रतिशत प्यालेस्टाइनी भूमिको अधिकांश भागमाथि इजरायलले कब्जा गरेर जबर्जस्ती यहुदी बस्ती विस्तार गरेपछि प्यालेस्टाइनी भूमि झनै साँघुरिएको छ । इजरायलको नामबाट आफ्नो भूमिक गुपेपछि हमासजस्ता संगठन त्यसविरुद्ध संघर्षमा छन् । जेरुसेलममा एक तिहाइ जनसंख्या प्यालेस्टिनी मूलकै मानिसको छ । पूर्वी जेरुसेलम, गाजापट्टी र पश्चिम किनारामा इजरायलले विस्तार गरेको अवैध यहुदी बस्ती जेरुसेलम विवादको अर्को मुख्य समस्या हो ।

प्यालेस्टाइन कसरी रणमैदान बन्यो ?
प्यालेस्टाइनी भूमि १९ औं शताब्दीसम्म पनि जातीय विविधतामा रमाएको शान्त क्षेत्र थियो । प्यालेस्टाइनमा ८६ प्रतिशत मुस्लिम, १० प्रतिशत इसाई र ४ प्रतिशत यहुदीहरु थिए । बेलायतको उद्देश्यअनुसार नै यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर यहुदी राज्य स्थापनाका लागि १९ औं शताब्दीमा यहुदी अतिवादीहरु हाबी भए । पहिलो विश्व युद्धपूर्व मध्यपूर्व अटोमन साम्राज्यको रुपमा थियो । प्यालेष्टाइन भूमिमा यहुदीहरुको जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय आदिबासी तथा अरब मुलका मानिस जनसांख्यिक रुपमा अल्पमतमा पर्न थाले । सन् १८९२ मा अरब मुलका बासिन्दाहरुले आन्दोनल सुरु गरे । अटोमन शासकले प्यालेष्टाइन भूमि विदेशी नागरिकका लागि बिक्री गर्न रोक लगायो । यतिबेलासम्म प्यालेष्टाइनको जनसंख्या ६० हजार थियो । जसमध्ये ३३ हजार आप्रवासीको संख्या पुगको थियो ।
पहिलो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै प्यालेष्टाइन र ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र (हालको इजरायल, जोर्डन, पश्चिमी किनारा र गाजापट्टी) बेलायतको अधिनमा आयो । यो क्षेत्रमा बेलायतको शासनकालमा सन् १९१९ देखि १९२६ सम्ममा ९० हजार आप्रवासीहरु प्यालेष्टाइनमा पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव रहेको वालफोर घोषणा भयो । जसमा आप्रवासीहरुको समर्थन र प्यालेटाइनमा यहुदी बस्ती निर्माणलाई समर्थन गरिएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा मध्यपूर्वको अटोमन साम्राज्यले बेलायत र फ्रान्ससँग लड्न जर्मनीसँग आपसी रक्षा सन्धी ग¥यो । उसले बेलायत र फ्रान्स विरोधी शक्तिसँग हात मिलायो । यही अवस्थामा प्यालेष्टाइनमा रहेका यहुदी तथा अरब मूलका बासिन्दाले अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुन अमेरिका, बेलायत रुस रहेको ध्रुबलाई समर्थन गरे ।
बालफोर घोषणाले जोडर्न नदीको दुबै किनारमा यहुदी बस्ती बसाल्न समर्थन गरेको थियो । सन् १९१७ मा अटोमन टर्किस शक्तिलाई बेलायतले पराजित गर्दै प्यालेष्टाइन आफ्नो अधिनमा लियो । सन् १९३६ मा प्यालेष्टाइनमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशविरुद्ध आन्दोलन भयो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा हिंशा भड्कियो र प्यालेष्टाइनमा रहेका ब्रिटिस सैनिक तथा प्रहरी चौकीमा आक्रमण हुन थाले । आन्दोलनसँगै सरकार असफल भयो । ब्रिटिस साम्राज्यले हिंशा अन्त्यका लागि बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन दियो । आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेलाई पक्राउ गरी देश निकालियो । आन्दोलनको नेत्तृत्व गर्ने मुफ्ती भागेर लेबनान पुगे । त्यहाँ देखि उनले आन्दोलनकारीलाई परिचालन गर्न थाले ।
आन्दोलन नरोकिएपछि बेलायतले गठन गरेको आयोगले सन् १९३७ मा प्यालेष्टाइनलाई दुई राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव पहिलो पटक गरेको हो । यहुदी राज्यमा जोर्डन नदीको किनाराका समथर भूमी, जर्जिल उपत्यका गलिलीलगायतका भूभाग थिए भने अरब राज्यमा ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र, जुडेअ, सामारिया, जोर्डन उपत्यका र नेगेभ रहने प्रस्ताव थियो । यहुदी समुदायले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि अरब समुदायले भने यसलाई अस्वीकार गरयो ।

सन् १९३९ मा ब्रिटिस सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गर्दै प्यालेष्टाइनलाई एक राज्यको रुपमा राख्ने र यहुदीहरुको आप्रवासन नियन्त्रण गर्दै जाने निर्णय ग¥यो । यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइन प्रवेशका लागि कोटा प्रणाली लागू गरियो । यो प्रणालीले यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा जमिन खरिदमा कडाइ ग¥यो । यो प्रणाली ब्रिटिसको साम्राज्य रहँदासम्म कायम रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएसँगै ब्रिटिस साम्राज्य प्यालेष्टाइनबाट पछि हटेपनि हिंसाको अन्त्य भएन । दोस्रा विश्वयुद्धका समयमा प्यालेष्टाइन आन्दोलनले अरब नेतृत्व र जर्मनीसँग हात मिलायो । दोस्रो विश्वयुद्धसँगै त्यहाँका यहुदीहरु संगठित भएर हतियार उठाए । यस क्रममा हजारौं सर्वसाधरणहरुको ज्यान गयो । बेलायती सैनिकविरुद्ध आक्रमण सुरु गरे । सन् १९४६÷४७ को बिचमा करिब ७० हजार यहुदीहरु प्यालेष्टाइन पुगे ।
प्यालेस्टाइनबारे राष्ट्र संघको भूमिका
सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले प्यालेष्टाइनको राजनीतिक घटनाको अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, चेकोस्लोभाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, इरान, नेदरल्याण्ड, पेरु, स्वीडेन, उरुग्वे र युगोस्लोभाकिया रहेको समिति बनायो । यो समितिले ३ सेप्टेम्बर १९४७ प्यालेष्टाइनको भूमिलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुझायो । यसमा ११ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरब राज्य, १५ हजार वर्ग किलोमिटरको यहुदी राज्य र जेरुसेलमसहितको एउटा भाग राष्ट्रसंघको अधिनमा राख्ने उल्लेख थियो ।
यो प्रतिवेदनमा यहुदी र मुस्लिम दुवै असहमत भए । अरब राष्ट्रले राष्ट्रसंघको यो निर्णयले बहुसंख्यक जनताको अधिकार हनन् गरेको प्रतिक्रिया दियो । १४ मे, १९४८ मा प्यालेष्टाइनका यहुदी समुदायको इजरायल राज्यको घोषणा गरियो । त्यसपछि अरब इजरायल युद्धको सुरुवात भयो । अरबका पाँच राष्ट्र लेबनान, सिरिया, इराक, र इजिप्टका सेनाले तेल अभिभमा हवाइ आक्रमण गरे । साउदी अरबले आफ्ना सैनिक इजिप्टको कमाण्डमा युद्धमा पठायो । यही युद्धपछि इजरायललाई अमेरिकाको साथ रहँदै आएको छ । त्यसपछि यहुदीहरुले यहुदीका लागि छुट्याएको भूमीसँगै प्यालेस्टाइनी भूमिमाथि समेत कब्जा गर्न थालेका हुन् ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको समर्थन एवम् सहयोगमा इजरायल सानो देश भएर पनि राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाएको छ । उसले सन् १९६७ को युद्धमा एकैपटक मध्यपूर्वका चार राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेर धेरै भूभाग कब्जा गरयो । दरिलो बाह्य समर्थन र सशक्त घरेलु राजनीतिले इजरायल ‘साँढे’ को रुपमा देखिने गरेको छ । इजरायलले विश्वका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूको सुझाव, विरोध एवम् चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सोही सिलसिला हाल गाजा क्षेत्रमा जारी हिंसामा पनि देखिएको छ । पछिल्ला एक सातादेखि इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा गरेको हमला त्यसैको उदाहरण हो ।









भण्डारीले गरे नेपाली समाज टेक्सासको अध्यक्षमा उमेदवारी घोषणा
एनपिएलको तयारी पूरा
एमालेद्वारा ताप्लेजुङमा जनसभा आयोजना
आज २०८२ साल कात्तिक २७ गते बिहीबारको राशिफल
मधेस प्रदेशका सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
आईजीपी कार्कीको निर्णय : कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मलाई सहुलियत कर्जा बढाउने
आज २०८२ साल कात्तिक २८ गते शुक्रबारको राशिफल
रवि र छविको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश
प्रतिक्रिया