मान्म (कालीकोट)। कालीकोटका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक पाउन कठिन हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्र्रेजी विषयका शिक्षक पाउन कठिन हुने गरेको हो । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोट उच्छवस्थित रुपादेवी माध्यमिक विद्यालयमा गणित विषय शिक्षकका लागि १९ पटक विज्ञापन गरिसक्दा पनि शिक्षक पाउन सकिएको छैन ।

दुर्गममा पर्ने यो विद्यालयले सङ्घीय अनुदान कोटामा गत वर्ष प्राप्त गणित विषयको दरबन्दीमा शिक्षक नपाएपछि १९औँ पटकको विज्ञापन गरेको हो । वैशाखयता १५÷१५ दिनको फरकमा १८औँ पटक विज्ञापन गर्दा पनि दर्खास्त नपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दानबहादुर बुढाले बताए । “गणित विषयको शिक्षक पाउनै कठिन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेसम्म पनि कसैको दर्खास्त परेको छैन ।” गत कात्तिक ३० गते विद्यालयले १९औँ पटक आवेदन आह्वान गरेको थियो तर अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भएको शिक्षक हालसम्म नपाइएको प्रधानाध्यापकले जानकारी दिनुभयो । “अहिले पनि दर्खास्त नपरे पुनःविज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोमबार अन्तिम दिन हो, आवेदन भने परेको छैन ।” स्थानीयले मानापाथी उठाएर २०३५ सालमा स्थापना गरेको रूपादेवी विद्यालयमा बालविकासदेखि १० कक्षासम्म ३७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

तीन जना प्राथमिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयमा पालिका अनुदान, निजी स्रोत गरी १३ जना शिक्षक कार्यरत छन् । त्यस्तै, जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–५ का माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी शून्य छन् । दाहाल मावि सुकाटिया र वडा नं १ को जनता माध्यमिक विद्यालय छातीले पनि सङ्घीय अनुदानको विज्ञान, गणित र अङ्ग्रजी विषयका शिक्षक नपाएको गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नवराज आचार्यले बताए ।

“स्थायी दरबन्दी नभएका १२ वटा माध्यमिक विद्यालयलाई अङ्ग्र्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका प्रतिविद्यालय तीन जना शिक्षकका लागि सङ्घीय अनुदानको आएको छ”, उनले भने, “प्रतिव्यक्ति रु ४३ हजार ६८९ तलव दिने सरकारी नीति छ । तर, यहाँ शिक्षक पाउन कठिन छ ।”

पलाता गाउँपालिकाले गत वर्ष अंग्र्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न संघीय अनुदानको बजेटबाट आफै विज्ञापन गरे पनि दर्खास्त नपरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालीकोटका प्रमुख हर्षप्रसाद चौलागाईले बताए। उनका अनुसार विषयगत शिक्षक नपाउनु कालीकोटका नौवटै स्थानीय तहको साझा समस्या हो ।