अमेरिकालाई खुसी पार्न भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दी रिहाइ हुने आममाफी विधेयक प्रस्तुत

भेनेजुएलाका कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले आम माफी विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन् । अमेरिकालाई खुसी पार्न ल्याइएकाे ठानिएकाे विधेयकले राजनीतिक कारणले जेलमा रहेका सयौं व्यक्तिहरूको रिहाइको अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
यसमा विपक्षी नेता, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरू पनि समावेश हुन सक्ने सम्भावना छ । अमेरिकी समर्थन प्राप्त विपक्षी समूहले यस कदमको अपेक्षा लामो समयदेखि गरेका थिए ।
रोड्रिगेजले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संसदमा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ विचार गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन ,“यो कानूनले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण उत्पन्न घाउहरू निको पारोस्, न्यायको पुनर्निर्देशन गरोस् र भेनेजुएलियनहरूबीच सहअस्तित्वलाई प्रोत्साहन गरोस् ।” साथै, उनले काराकसको हेलिकोइड जेल बन्द गर्ने घोषणा गरिन र यसलाई भविष्यमा खेलकुद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताइन् ।
हाल भेनेजुएलामा राजनीतिक गतिविधिका कारण करिब ७११ जना व्यक्तिहरू जेलमा रहेका छन्, जसमा १८३ जना सजाय भोगिसकेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेता र समर्थकहरूमा पूर्व सांसद फ्रेडी सुपरलानो, माचाडोका कानूनी सल्लाहकार पर्किन्स रोचा र पूर्व गभर्नर जुआन पाब्लो गुआनिपा समावेश छन् ।
आम माफी कानूनले १९९९ देखि हालसम्मको राजनीतिक हिंसाको अवधि समेट्नेछ, तर हत्या, लागूपदार्थ व्यापार, भ्रष्टाचार तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू यसबाट लाभान्वित हुने छैनन् । सामाजिक तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले यस कदमको स्वागत गर्दै पनि पारदर्शिताको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन् ।
















ग्लोबल आइएमई बैंक र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानबिच सहकार्य : मोतिबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिने
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक : विभिन्न ११ प्रस्तावमाथि छलफल जारी
मोरङको पाँच स्थानमा बर्डफ्लु
चैत २० देखि अन्तरराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला
एशियाली व्यापार एकीकरणका आधारहरू बलियो हुँदैः प्रतिवेदन
इरानको धम्की : उर्जा क्षेत्रमा आक्रमण भए मध्य पूर्वका ऊर्जा र पानी केन्द्रमा जवाफी हमला
आजको मौसम पूर्वानुमान : यी प्रदेशमा मेघगर्जनसहित वर्षा र हिमपातको सम्भावना
होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको ४८ घण्टे अल्टिमेटम
आज पनि सुनचाँदीकै मूल्यमा व्यापक गिरावट
सिंहदरबारकाे सुरक्षा प्रवन्धबारे गृहमन्त्रालयमा छलफल
प्रतिक्रिया