निर्वाचन आउन ३० दिन बाँकीः छानबिनपछि समानुपातिक बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हट्यो

काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पेस गरेका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दा ७६ जनाको नाम हटाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पर्न आएका उजुरी, प्रचलित कानुनले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण रूजु गरिएको उनले बताए ।
नाम हटाइनेमा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट एक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका २५, निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको जरिवाना भुक्तान नगरेका १०, दुई वर्ष उमेर पूरा नभएका चार, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका एक र मतदाता नामावली पिछडिएका क्षेत्रमा नरहेका दुई जनाको नाम हटाइएको हो ।
यसैगरी, महिला उम्मेदवार पेस हुनुपर्ने स्थानमा पुरूष उम्मेदवार पेस गरिएका कारण एक जनाको नाम हटाइएको छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आग्रहमा १० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । माथि उल्लेख गरिएका कारणमध्ये एकभन्दा बढी कारण परेका दुई जना पनि बन्दसूचीबाट हटाइएका छन् ।
















सात प्राज्ञलाई ‘विजय मल्ल नइ शताब्दी पुरस्कार’
सिगाना बन्यो ‘सुन्तला गाउँ’, भित्रियो चार करोड
श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमानले गरे आत्महत्या
चुनावी घोषणापत्र छिट्टै प्रकाशन गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय
टी-२० विश्वकपको पहिलो वार्म अप खेलमा नेपालले यूएईसँग भिड्दै
बालेन शाहको काठमाडौंस्थित घरमा चोरी,अनुसन्धान गर्दै प्रहरी
संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाबारे अविलम्व फैसला गर्न ओलीको माग
अमेरिकालाई खुसी पार्न भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दी रिहाइ हुने आममाफी विधेयक प्रस्तुत
कम्युनिष्ट एकता आजको आवश्यकता होः संयोजक दाहाल
गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने
प्रतिक्रिया