लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायत सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी अभियान बारेको अवधारणासहितको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । साथै सरोकारवालाका सुझाव समेतलाई सङ्कलन गरी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

विभिन्न स्थानीय तहका अधिकारी सहभागी रहेको कार्यक्रमले निःशुल्क प्रयोगशाला तथा यु.एस.जी.परीक्षण, सम्मानजनक सेवा प्रवद्र्धन र स्थानीय तहस्तरीय अनुगमनलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउने निचोड पनि निकालेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको छ । तर सुत्केरीपछिको जाँच (पिएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवाको निरन्तरतामा चुनौती देखिएको सङ्केत भएको जनाइएको छ । सार्वजनिक विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी भएका छन् भने ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन् ।

यसैगरी, १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमा सुत्केरी कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवैमा थप काम आवश्यक रहेको देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्याङ्कले मातृ–नवजात स्वास्थ्य सेवामा थप सघन प्रयासको आवश्यकता औँल्याएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले सेवामा देखिएको चुनौती अन्त्य गर्न गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी गरी विभिन्न प्रकारका प्याकेज कार्यक्रम राखिएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका प्रेषण अस्पतालमार्फत तोकिएबमोजिम परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसी ले उल्लेख गरे ।

सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएल र आवश्यक परे थप परीक्षण र जिल्ला अस्पतालमा एएसजी गर्न सकिनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र गराउने, २०–२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसका लागि प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पुर्जा अनिवार्य गरिएको छ ।

अभियानमार्फत पहुँच बढाउने मात्रै नभइ सेवा सम्मानजनक, गोपनीयता र भेदभावरहित बनाउनेमा जोड दिइएको प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्याङ्कको प्रयोग, संवेदनशील सञ्चार, भावनात्मक सहयोग, सीपयुक्त जनशक्ति र सहयोगी पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय सेवाका मुख्य स्तम्भका रूपमा अघि सारिएको मन्त्री सारुले उल्लेख गरे ।

पछिल्ला तीन वर्षमा केही सूचकमा आएको गिरावटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विशेष हस्तक्षेप आवश्यक ठानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यसलाई सुधार्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायत काममा ध्यान दिइएको मन्त्री सारुको भनाइ छ ।

संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लगायत कानुनी प्रावधानसँग कार्यक्रम समन्वयात्मक तरिकाले व्यवस्थित गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ र विभिन्न विभागका प्रमुखसहित वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

सुरक्षित मातृत्व अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिने उल्लेख छ । गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि र प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापागाइँ, देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुव खरेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख कल्पना हरिजनलगायतले अभियान सफलताको कामना गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक केसीसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुगमन ढाँचाबारे शङ्कूक भट्ट, दानबहादुर खड्कालगायतले विभिन्न तथ्याङ्कसहितको विशेष अवधारणाहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।