दुर्गा प्रसाईँ आज नछुट्ने

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ आज नछुट्ने भएका छन् ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईँलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश गरेपनि ‘प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने’ भन्दै काठमाडौँ प्रहरीले उनलाई रिहा नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयसँग सहमति लिएर उनलाई रिहा गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापाले बताए । उनले भने,आज ढिला भएकाले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएर भोलि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५ को व्यवस्था अनुसार प्रसाईँलाई रिहा गर्न सरकारी वकिलसँग सहमति लिनुपर्ने भन्दै प्रहरीले आज कार्यालय समय सकिएको कारण देखाएर उनलाई हिरासतमा नै राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रसाईँ लाई फागुन ४ मा पक्राउ गरेर प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलले उनलाई छाड्न आदेश गरेका थिए ।
‘प्रसाईंलाई थुनामा राखेको कार्य कानून बमोजिम मान्न मिल्ने नदेखिई प्रसाईंको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकोले रिट निवेदक प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिन्छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘प्रस्तुत विवादमा कानुनबमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित नै भएको देखिँदैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरी कार्यन्वयन गर्दै जान पनि हुँदैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी समर्थनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष फागुन ५ मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको पत्रमा समेत जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु परेको कारण उल्लेख भएको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रसाईँलाई भद्रकाली स्थित जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया