प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत ३ जनाको हुन नसक्ने बताएका छन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मा संवैधानिक परिषद्‌ बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने बाटो खुलाइको छ।

तर कांग्रेस उपसभापति शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा व्याख्याको नजिर सुनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई त्यस्तो गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन्।

शर्माले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नजिर१ १४ जेठ ०८१ मा सर्वोच्चले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत हुन ३१ सदस्य अनिवार्य हुने व्याख्या गर्‍यो। अर्थात् बहुमत हुन बहुसंख्या नै हुनुपर्छ। अर्थात् ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत ३ जनाको हुन सक्दैन।’

उपसभापति शर्माले उत्तर कोरियामा बाहेक विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता स्पष्ट रुपमा यही नै भएको स्मरण गराएका छन् ।शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘शब्दमा भन्ने– ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ । अनि कर्ममा उत्तर कोरिया पछ्याउने रु,’ उनले लामिछानेलाई ‘मेन्सन’ गर्दै लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार मित्रहरूले गम्भीर मनन गरुन् । ८० वर्षे न्यायीक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने नै हो ? ’

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आजै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ।

बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीलाई बोलाइएको छ।

गत चैतमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ।