काठमाडौँ । पछिल्लो चरण पटकपटक बढ्दै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गत आइतबारदेखि लागु हुने गरी पुनः वृद्धि भएको छ । पछिल्लोपटक नेपाल आयल निगमले गत जेठ २ गते मूल्य वृद्धि गरी मूल्य समायोजन गरेको हो ।

निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाइ इन्धन (आन्तरिक उडान)को मूल्यमा २ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य १ सय २५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको १ सय ८ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ८० रुपैयाँ लागु भएको छ ।

निगम घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा पटकपटक मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले आर्थिक अनुदान छुट्याइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट गत जेठ १५ गते प्रस्तुत हुँदा सरकारले सामान्य मानिसको दैनिक जीवनभन्दा बाहिरको सामानमा केही राहत दिने गरी बजेटमा समावेश भएको छ ।

सरकारले बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सामानहरूमा भारी छुट दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा लागु हुँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रुपले खारेज भएको छ । यसले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।

यस्तै, बजेटले कपाल तथा दाह्री काट्ने मेसिन, मसला पिस्ने, चिया पकाउने, पानी तताउनेलगायत सम्पूर्ण विद्युतीय सामानमा १० प्रतिशतसम्म भ्याट छुट दिएको छ । सीमित मानिसको पहुँचमा हुने यस्ता विद्युतीय सामानमा दिएको कर छुटमार्फत सरकारले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । तर, हरेक मानिससँग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेट्न सकेको देखिदैन ।

भारतबाट आयात हुँदै आएको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा अझै समायोजन हुन नसकेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरे पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ३३ पैसा, डिजलमा ३ रुपैयाँ ३३ पैसा र एलपी ग्यासमा २ सय ५८ रुपैयाँ ४६ पैसा घाटा रहेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले शेयर बजार जस्तै नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समयानुसार घटबढ हुनु स्वभाविक भएको बताए । मेरोन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)मा आधारित हुन्छ, मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुनुलाई सबैले स्वीकार्नु पर्नेमा जोड दिए ।’

विश्वभर फैदिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो लाग्न थालेकाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको पौडेलले बताए ।

“चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटअघि पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २–२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क थियो, बजेट प्रस्तुत भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर थप १० रुपैयाँ कर वृद्धि गरिएको छ,’ पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिने करबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘योसँगै पेट्रोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २ पैसा पुगेको छ, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क १२-१२ रुपैयाँ पुगेको छ, यसले पनि मूल्य वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ लिने गरिन्छ । सरकारले सडक मर्मत–सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

यस्तै, पेट्रोल र डिजेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदुषण शुल्क र पेट्रोलमा १ रुपैयाँ १० र डिजेलमा ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोषअन्तर्गत कर लिने गरेको छ । योसँगै विभिन्न शीर्षकमा करबापत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा कर असुली गरिरहकाले मूल्यमा बढोत्तरी भएकोमा कोही दुखी हुन नपर्ने निर्देशक पौडेलले बताए । सरकारको बजेट र निगमका नीतिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर परेको व्यापारीहरूको भनाई छ ।

सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाउँदा प्रत्यक्ष मार सबैमा परेजस्तै आगामी बजेट लागु हुँदै गर्दा महंगीको भार देखिन थाल्यो । यसको मूल कारण पेट्रोलियम पदार्थमाथि सरकार अनुदार हुनु रहेको छ ।

सरकार पेट्रोलियम पदार्थमाथि किन क्रुर भएको भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ, त्यसैले बजेटमा सस्तो बनाउन नसकिएको हो ।’

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर खाद्य सामाग्रीको मूल्य बढ्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थको पाइप लाइन जोडिएपछि मूल्य घटेको चर्चा पनि आउनु पर्यो नि, होइन र ? गाडीले प्रयोग गर्ने इन्धन तेल महंगो हुँदा सबै महंगो भन्ने प्रचारबाट टाढा हुनु पर्छ ।’

मूल्य वृद्धिलाई लिएर विभिन्न निकायहरूबीच एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै गर्दा दूर दराजमा बसेका एक नागरिकसमेत प्रभावित बनिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘सरकारलाई दिएको सुझाव लागु हुँदा खुसी लागेको छ’