काठमाडौँ । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनु पर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडि बढ्दै छ । अर्थात् सुनुवाई नभई संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुँदैछ ।

वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसदअन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीअनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थालाई जानकारहरुले अवैधानिक कदम हुने बताउँदै आएका छन् । केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने बताएका छन् । यसै विषयमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा आचार्य र विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्णभक्त पोखरेलसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ ।

उमेश मैनाली पूर्व अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

संवैधानिक परिषदमा राज्यका तिन वटै अंग र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबल उच्च हुनु पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्मै विवाद भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनाबेल नहुने पनि सक्छ । परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने आधारहरू आउन सक्छ ।

मुकुन्द शर्मा पूर्व सचिव, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

विगतमा पनि संसदीय सुनुवाईविना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ । नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरुप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भएकाले त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भवना नहुन सक्छ । यद्यपि, अहिलेका नियुक्तिलाई संविधानको मर्मअनुसार भए-नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पूरा चाहिँ नभएकै हो ।

कृष्णभक्त पोखरेल पूर्व सभापति कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जान सक्ने अवस्था छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै हो । संसदको काम संवैधानिक निकायको अवस्था बिग्रन लागे रोक्ने हो ।

संसदको दुई तिहाईले पारित गर्नु पर्ने नभएको र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय रोक्नु आवश्यक छैन । संसदमा दर्ता भइसकेकाले दर्ता भएको ४५ दिन पुगेपछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ ।