धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट रु एक अर्ब ८१ करोड

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि रु एक अर्व ८१ करोड २८ लाख २२ हजारको बजेट सातौ नगरसभामा पेश गरेको छ । आज धनगढीमा आयोजित उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभामा उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले उक्त बजेट पेश गरे ।
जसमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब दुई करोड ८० लाख ७० हजार र पुँजीगत तर्फ रु ७८ करोड ४७ लाख ५१ हजार रहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमले कोभिड– १९ बाट सृजित समस्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा मानव सामथ्र्य विकास, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दीगो विकास, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
कृषितर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान क्रेडिट कार्यको व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती, कृषक पहिचान तथा परिचयपत्र, कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिने नीति लिएको छ । पर्यटन विकास तर्फ कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साईकल ट्रयाक निर्माण गर्ने, तालतलैयाहरुको विकास, संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने, भादागाउँ होमस्टेको प्रवर्द्धन गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेका छन् ।
सामाजिक विकासतर्फ वालबालिका किशोर किशोरीसँग उपमेयर कार्यक्रम, मेयर, उपमेयर कल्याणकारी छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका कर्मचारीलाई केन्द्रले तोकेको तलबमा अपुग रकम थप गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानूनी मामिला तथा न्यायिक निरुपण लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ ।
नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सीमित स्रोत साधनका बीच सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको जानकारी दिए । उनले समेट्न नसकेका बिषय छलफल मार्फत समेटेर लैजाने बताए । उपप्रमुख भट्टले निकै मेहनतसाथ स्थानीय तहले अवलम्वन गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नगरवासीका मागलाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म समेट्ने प्रयत्न गरिएको बताए ।














चिलीमा डढेलोका कारण आपतकालको घोषणा, २० हजारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
प्रलोपाबाट कैलाली १मा डा. जनकराज शाह उम्मेदवार
यस्ता छन् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजात
सर्वोच्चले उल्ट्यायो काठमाडौँका खोला किनारको थप २० मिटर मापदण्ड
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये ८८५ जनाले फिर्ता लिएको देउवा पक्षको दाबी
देउवा पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा, आयोग घेर्ने तयारीमा तरुण दल
कांग्रेस देउवा पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा बुझायो प्रमाण
एमालेले बोलायो केन्द्रीय सचिवालय बैठक
२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
प्रतिक्रिया