काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहेकोको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न माग गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बहस सुरु गरेका छन् ।

देउवासहित विपक्षी पार्टीहरुका तर्फबाट हिजोबाट शुरु भएको वहसमा आज पनि सोही पक्षका कानुन ब्यवसायीले वहसमा भाग लिएका छन् । आजको बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ प्रतिनधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो । त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो ।’ श्रेष्ठले बहसका क्रममा भने ।

संविधानको धारा ७६(५) प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने अन्तिम समयसम्म प्रयास गरोस् र सरकार गठन हुने अवस्थासम्म संसदले काम गरोस् भन्नका लागि सांसदहरूलाई विशेष अधिकारका रुपमा दिइएको श्रेष्ठको भनाई थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेष्ठ ८ गते मध्यरातमा संसद विघटन गरिदिएकी थिइन् ।

त्यसपछि अदालतमा परेको रिटमा सर्वाेच्चले लिखित कारण माग गरेर हिजो वुधबारवाट निरन्तर सुनवाई शुरु गरेको हो । अदालतले पक्ष-विपक्षका वकिलहरुलाई १५ घण्टाका दरले वहस समय निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै अदालतको सहयोगीका रुपमा रहेका एमीकस क्यूरीका ४ सदस्यलाई आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय तोकिएको छ ।

२०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा त्यतिबेला सरकार पक्षकाले प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार रहेको भनेको र अहिले आएर राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भनिरहेको विहिवारको वहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

विपक्षी गठबन्धनको रिटमा बुधवार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा, महादेव यादव, अधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीले बहस गरेका थिए । आज बरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शेर बहादुर केसी, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वोर्णबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्दैछन् ।