काठमाडौँ । आफूहरूको अहित भएको भन्दै तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयबासीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बने तिनाउ बजार जोखिममा पर्ने बताउँदै विरोध गरेका हुन् ।

यस्तै, उनीहरूले बुटवल र आसपासका बासिन्दालाई पिउने पानीको समस्या भइरहँदा आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा सिंचाईको समस्यासमेत हुने दाबी गरे । कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीय तहअन्र्तगको जग्गा मरुभूमीमा परिणत हुने स्थानीयबासीको भनाई छ ।

स्थानीयबासीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनावी नारामा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाए । ‘सबै पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन्, ९ वर्षअगाडि सिलन्यास भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको छैन, पिउने पानीको अभाव छ, सुकुम्बासी समस्या जहाँको त्यही छ,’ उनीहरूले भने, ‘अर्थमन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटबललाई राजधानी बनाउने एजेण्डा छोडेका छन्, चुनावी एजेण्डाको रुपमा आयोजना अघि सारेका छन् ।’

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै उक्त आयोजना बनाउन नदिने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो गण्डकी प्रदेशले गर्दै आएको छ ।

संघ सरकारले एकातर्फी रुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहार भएको बताउँदै आएको छ । पर्यावरण विज्ञहरूले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर चलचरहरू मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

काली गण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता भएको भन्दै सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयबासीको रहेको छ । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरका रुपमा रहेको देवघाटमा पानीको अभाव हुने आंकलन गरिएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजना थप विवादित बन्दै गएको छ । तीन तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रुपमा उल्लेख गरेको छ ।