बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, साउनदेखि लागु हुने

काठमाडौँ । सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक १५ हजार पुर्याएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसका दिन श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी १५ हजार बनाउने घोषणा गरेका थिए । अब श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकबापत नौ हजार ३८५ र महँगी भत्ताबापत पाँच हजार ६१५ गरी मासिक १५ हजार पाउने छन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक ३६१ र महँगी भत्ता २१६ गरी प्रतिदिन ५७७ पाउने छन् । यस्तै घन्टाको हिसाबले काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक ४८ र महँगी भत्ता २९ गरी प्रतिघन्टा ७७ पुगेको छ ।
यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रहेको थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।
श्रम ऐनअनुसार गत वर्ष नै न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुु पर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले यस वर्ष मात्र पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो ।
रोजगारदाताले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सूचना २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
















वीरगञ्जमा नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १५० जनाले लिए परामर्श तथा उपचार
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘युनिकर्न कम्युनिटी’ मा इनड्राइभ आवद्ध
गगन, विश्वप्रकाश र पूर्णबहादुरबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा जगदीश अग्रवाल नियुक्त
मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न चीनको आह्वान
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपति
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया