काठमाडौं । न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको समितिले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै जबराले छिट्टै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

समितिले एक वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषदको संरचनादेखि पूर्व न्यायाधीशको अस्वभाविक सक्रियताको विषयमा उल्लेख छ । साथै कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरुको तलब वृद्धि गर्दा भ्रष्टाचार घट्न जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छौँ । हामीलाई न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी भएकोबारे पनि सुझाव आएका थिए,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘न्यायाधीशका साथै अदालत र न्याय क्षेत्रका कर्मचारीको तलब पनि समयसापेक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ ।’ पेसी तोक्दादेखि नै मुद्दामा चलखेल हुने, बिचौलिया सक्रिय हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बिचौलिया भनेका न्यायाधीशकै आफन्त, सवारी चालक, भान्से आदि हुने रहेछन्,’ समितिका ती सदस्यले प्रष्ट पार्दै थपे, ‘उनीहरुले पीडितको मुद्दा मिलाइदिने नाममा पैसा लिने, न्यायाधीशसमक्ष पु¥याउनेजस्ता कार्य गर्ने गरेको गुनासा आए ।’ समितिले लकडाउन र कोरोना महामारीकाबीच सातै प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो ।

समितिका सदस्यमध्येका एक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निर्वतमान सचिव शुभनराज आचार्यले आफूलहरुले ढिलै प्रतिवेदन तयार गरेपनि पूर्ण बनाएर दिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सेवाग्राही, पूर्व न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, प्रहरी, विभिन्न क्षेत्रका अगुवासँग परामर्श र छलफल गरेर वहाँहरुको सुझाव राखेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ । प्रधानन्यायाधीशले चाहनुभए यसलाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ । उच्च अदालतहरुमा पनि मुख्य न्यायाधीशले चाहेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर न्यायपालिकाको जनआस्थमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले गत वर्ष २९ साउन २०७७ मा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । जसको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की थिए भने नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई पनि पछि समावेश गरिएको थियो ।

सुरुमा पाँच सदस्यीय समिति भए पनि पछि तीन जना थप भएका थिए भने न्यायपरिषद्का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्काको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो ।

यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट रहेका नारायण पौडेल उच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएपछि उनको स्थानमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले मनोनयन गरेका थिए ।

यसैगरी नेपाल बारका तर्फबाट महासचिव लीलामणी पौडेल, सर्वोच्च बारका तर्फबाट तत्कालीन सचिव शुभनराज आचार्य समितिका सदस्य थिए । उनीसहितको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइए पनि ३ पटक समय थप गरिएको थियो । समितिले चार गुणा बढी समय लिएर प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

‘यसअघिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेएका थिएनन् । तर प्रधानन्यायाधीशले यस पटक भने सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ,’ पूर्वसचिव आचार्यले भने ।

समितिलाई न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामका उपाय सुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो ।