काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अध्यादेश र त्यसका आधारमा नियुक्ति गरिएको विषयमा परेको मुद्दा नहेर्ने भएका छन् । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट करिब ८ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेसँगै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेका उनले इजलासमा सुनुवाई हुनु पर्ने रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् । उनले चार न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमत हुने बताएका छन् ।

इजलासमा एक्लै आएका प्रधानन्यायाधीशले शुरुको र अन्तिम सुनुवाईका दिन आफू ‘एब्सेन्ट’ हुने जानकारीसमेत गराएका थिए । सोअनुसार अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको इजलासमा उनी बस्ने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले यो सुनुवाई हुने अन्तिम दिन बिदामा बस्ने भएका छन् ।