काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सत्ता सञ्चालनको भूराजनीतिक चपेटामा परेका छन् । दुई तिरका छिमेकीसँगको शक्ति सन्तुलन कायम गदै अन्तरािष्ट्रय सम्वन्धलाई मजवुत बनाउनु पर्ने दायित्व वोकेका प्रधानमन्त्री देउवाका सामुन्ने एकैपटक शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग जोडिएका मुद्दाहरुको निरुपण गर्नुपर्ने विषय आएका छन् । उनले वुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट लिएको निर्णयले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई सशंकित बनाउने काम गरेको छ ।

हल्काफुल्का र अपरिपक्व ढंगले चीन सँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न वुधबार देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकवाट समिति गठन गरेका थिए। त्यस्तो समिति गठन गरेर देउवाले उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनलाई सशंकित बनाउने काम गरेका छन् । यो निर्णयले देउवाका लागि नदुखेको टाउको दुखाउनु पर्ने बाटो आफैले खोलेका छन् ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग लामो समय देखि सीमा विवाद छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र देखि सूस्तासम्मका क्षेत्रमा नेपाल-भारतवीच सीमा विवाद छ । तर केही महिनायता फेरि यो विवाद सुनसान छ ।

लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा नेपालले सार्वजनिक गरेसँगै त्यस विषयमा न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप वोले, न शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै कुराकानी अगाडी वढाए । तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठयपुस्तकमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा छापेको पाठयसामाग्री सम्म ओलीको ठाडो निर्देशनमा वितरण गर्नवाट रोकिए । त्यसपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आएपछि नेपालको राजनीतिमा उतारचढाव के के भए ? छर्लडगै छ ।

ओली गएपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएर आए । तर देउवाका लागि पहिलो गाँसमै ढुंङगा परेको छ । त्यो घटना हो –दार्चुलाको महाकाली नदीमा खसेर वेपत्ता भएका नेपाली युवा जयसिंह धामी प्रकरण । भारतीय सुरक्षा वल एसएसवीले तुइन काटिदिएर खोलामा खसेर वेपत्ता भएका जयसिंह प्रकरणमा सरकारले अहिलेसम्म भारतलाई औला ठ्डाउन सकेको छैन । अध्ययन समिति बनाउन लगाएर र परिवारलाई १० लाख दिएर सकभर घटना सामसुम पार्ने प्रयासमा लागेको आरोप सरकारमाथी छ ।

देउवाले यो विषयमा अव के गछर्न ? उनको सरकारको पहिलो कुटनीतिक परिक्षण हँदैछ । उनी यस विषयमा निक्कै आलोचित भईसकेका छन् ।

सरकारको छानबिन टोलीलाई प्रतिवेदन बुझाउन पूरै महिना दिन लाग्यो। सत्ता गठवन्धन दलभित्रै पनि मंगलवारको वैठकमा यस विषयमा गम्भिर कुरा उठ्यो । त्यसपछि वल्ल समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई वुझाउन त वुझाएको छ तर सरकारले यससम्वन्धि विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

भारतीय सिमा सुरक्षा वलका एक जवानले ‘तुइनको तार खुस्काएको’ मात्र भनेर प्रतिवेदन आएको तर त्यसमा भरातको भूमिका सकभर लुकाउन खोजिएको आरोप छ । तर वास्तविकता प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थप खुल्ला ।

यो सम्वन्धमा संसदमा संसदीय समिति गठन गर्न माग भएको थियो । भारतसँग कुटनीतिक रुपमा असहमति जनाउन आवाज उठेको थियो । राजदुत वोलाएर असहमति जनाउन भनिएको थियो । तर यी कुनै पनि काम सरकारले गर्न चाहेनन । एमालेले बिहीबार औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

वरु आफ्न विश्वासपात्र नेता डा प्रकाशशरण महतलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख या मोदीका विश्वासपात्र विजय चौथाईवालेलाई औपचारिक निम्तो पठाएर वालुवाटारमा स्वागत गर्ने काम प्रधानमन्त्री देउवाले गरे । पत्नी डा आरजु राणामार्फत रक्षा बन्धन लगाउन लगाए । तर न लिम्पियाधुराको कुरा उनले उठाए, न जयसिंघ धामी प्रक्रणका बारेमा चौथाईवालेसँग कुनै मुख खोले ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषय भारतसँग उठाउनुपर्छ। यसअघि छानबिन टोलीले प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको परराष्टको प्रतिक्रिया हुने गरेको थियो। अब यो रिपोर्टको लागी गृह मन्त्रालय संग कुराकानी को लागी परराष्ट्र पर्खिरहेको छ। सीमा विवाद र जयसिंह धामी प्रकरणमा देउवाले भारतसँग कुन खालको कुराकानी गर्न चाहान्छन् भन्ने कुराले ओलकिो कुटनीतिक भूराजनीतिका विषयमा केही भन्न सकिने जानकारहरु वताउँछन् । तर उनले मन्त्रिपरिषदवाट अर्काे छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाउनाले भने देउवाको कुटनीति कति कमजोर होला ? भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिने भईसकेको छ ।

देउवाले नेपाल र चीनका वीचमा सीमा विवाद रहेको तर्क सहित बनाएको अध्ययन समितिको निर्णयलाई सीमाविद्दहरुले हल्काफुल्का र अपरिपक्व ढंगको निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिईसकेका छन् । चीन सग नेपालको सीमा विवाद नरहेको तथ्य यस अगाडी नै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । अघिल्लो सरकारले यस विषयमा सरकारको धारणा प्रष्ट बताईसकेको थियो । तर देउवाले आफ्नै पार्टीका नेताहरु विमलेन्द्र निधि र जीवनवहादुर शाहीको ‘प्रेसर’मा त्यस्तो समिति गठन गरेको आरोप देउवालाई लागेको छ ।

छिमेक सम्वन्ध र अन्तराष्ट्रिय नीतिमा जो कोही सरकारमा आएपनि हुनुपर्ने एउटै दृष्टिकोण हो । तर अघिल्लो सरकारले चीनसाग सीमा विवाद नरहेको प्रष्ट पारिरहेका बेला पार्टीका एकाध नेताको दवावमा अध्ययन समिति गठन गर्नु भनेको कुटनीतिक अपरिपक्वता भएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

‘चीनसँग सीमा विवाद रहेको भनी हतारमा अध्ययन समिति गठन गर्नु कुटनीतिक अपरिपक्व र हल्काफुल्का निर्णय हो,’ सीमाविद् वुद्धिनारायाण श्रेष्ठको भनाई छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले नेपाल -चीन सम्बन्धमा खटपट नल्याउँला भन्न सकिन्न ।

त्यसमाथी देउवा अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन ९एमसीसी० सदनवाट पारित गर्ने पक्षमा छन् । उनको सिंग्नल दुई छिमेकीतिरको भन्दा पनि पश्चिमाहरुसँग वाक्लो रहेको बताइन्छ । सोहीकारण पनि एमसिसि परियोजना सदनवाट पारित गराउन उनि हत्तारिरहेका छन् ।

गठबन्धनभित्रकै प्रमुख दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ताको तस्तै अहिलेकै अवस्थामा एमसिसि पारित गर्ने पक्षमा छैनन । तर देउवाले सदनवाट एमसिसि पारित गराउन हतारो गरिरहेका छन् । गठबन्धन दलभित्रै पनि उनले त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

मंगलवारको गठबन्धन दलको बैठकमा पनि उनले एमसीसी पारित गराउनु पर्ने पक्षमा लविङ थालेका थिए । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्नेसम्मका तर्क देउवाका छन् । यही बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा कुरा गर्ने गरी यसै साता काठमाडौं आउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका बोकेर उनीहरु काठमाडौंमा आउन लागेका छन् । यो भेटमा पास गर्ने स्पष्ट सन्देश देउवाले दिन चाहिरहेका छन् । नेपालभित्रको जनमत यसको विपक्षमा छ ।

भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिपक्षिय भूराजनीतिक सन्तुलनमा देउवाले आफुलाई कसरी परिक्षामा उतार्न सक्छन् ? अहिले यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।