यसै हप्ता सम्भवतस् आगामी बुधबार मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउँदै गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । उनीहरू नेपाल आउनुको कारण र उद्देश्य एउटै रहेको छ, त्यो हो एमसीसी पास गराउन नेपालका नेता शासकलाई थप दबाब दिनु । यस्तो अवान्छित उद्देश्य लिएर हुन लागिरहेको ती अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको हामी घोर निन्दा-भत्सर्ना र खुला विरोध तथा भण्डफोर गर्न चाहन्छौँ ।

हामीलाई आश्चर्य लागेको छ कि एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिने भनिएको अनुदान नामको ५ सय मिलियन डलर दिलाउनका लागि अमेरिका किन यति धेरै जोडबल गरिरहेछ ? कसैलाई सहयोग दिनका लागि दाता स्वयंबाट यस्तो जोरजुलम गरिनु आफैमा रहस्यमय र शंकास्पद छ । त्यसमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले अनुदान सहयोगका नाममा सामान्यतया सबैजसो सहयोग निकायबाट र विशेषतस् एमसीसीमार्फत विभिन्न देशहरूमा गरेका गतिविधि र गडबडीहरूलाई हेर्दा यसप्रकारको अनुदान अवान्छित मात्र होइन अस्वीकार्य नै हुन आउँछ ।

अझ अनुदान सम्झौताका थुप्रै प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा त यो नेपालको विकासको होइन विनासको कुनीति र कुनियत बोकेर आएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कुनै हालतमा अनुमोदन नगरी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

एकातिर हालसम्म आएका यस्ता अनुदानहरूबाट देशले भोग्नु परेको विदेशी दबाब र अर्कातिर त्यो रकमको दुरुपयोग हेर्दा यसप्रकारका अनुदानको खास कुनै अर्थ र उपादेयता नभएको छर्लङ्ग छ । एक त विभिन्न अनुचित शर्त, प्रावधान र दबाबद्वारा दिइने र लिइने यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका अनुदानहरूले केवल उपभोक्तावादलाई प्रश्रय दिने गर्दछन् र गरिरहेका छन् । दोस्रो यस्ता अनुदान लिने देशहरूलाई अनुदान दिने देशहरूमाथि परनिर्भर गराई अन्ततः अनुदान लिने देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखनण्डता, शान्ति, समृद्धि र स्वत्व-अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पैदा गर्दछन् र गरिरहेका छन् ।

नेपाल र एमसीसीबीच भएको यो सम्झौतालाई हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी संशोधन परिमार्जन गर्न नसकिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै यो कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले यसमा त्यसरी संशोधन गर्न नसकिने कुरा लिखित मौखिक र संस्थागत-व्यक्तिगत दुवै रुपमा बारम्बार गरिसकेका छन् । तथापि, नेपालले केही कुराहरू थप स्पष्ट पार्न भनी अमेरिकालाई पत्र लेखेर केही प्रश्नहरू पठाई थप स्पष्टताको लागि अनुरोध गरेको छ ।

यो परियोजना नेपालको इच्छा र आवश्यकताले नभएर अमेरिकी विश्वव्यापी रणनीतिक योजनाअनुसार ल्याइन लागेकाले नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्ने र शासकहरूलाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने चोर दुलो मिल्ने गरी गलत, भ्रामक र झुठ्ठा जवाफसहित यी अधिकारीहरू नेपाल आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसैगरी जवाफ दिनुभन्दा फिर्ता लैजाने धम्की दिने वा हाललाई स्थगन गर्ने सम्भावना पनि छ ।

यो अवस्थामा नेपाल सरकारमा विग्रह पैदा हुने र एमसीसी समर्थकहरूको सरकार बन्ने र पारित हुने वा यो सरकारले ‘अडान’ लिएकाले एमसीसी पारित नभै फिर्ता गएको वा स्थगन भएको डङ्का पिटेर दलालहरूले विगतमा ओलीले नाकाबन्दीका बेला लिए झैं ‘अडान’ लिएर आफू खाँटी राष्ट्रवादी भएको भ्रम छर्दै आगामी चुनावलाई प्रभावित गर्ने खतरा पनि छ ।

जे होस्, अंशमा मात्रै होइन समग्रमा नीतिमा मात्र होइन नियतमा समेत सर्वाधिक खतरनाक रहेको एमसीसीसँग नेपालले गरेको यो सम्झौता संशोधन, परिमार्जन, स्पष्टीकरण वा हाललाई स्थगन अथवा यस्तै कुनै चाल चलेर यसलाई राष्ट्रहित अनुकूल बनाउने कुरा असम्भव छ । त्यसैले यो नेपाल र नेपालीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । अतस् यो पूर्ण रुपले खारेज योग्य छ ।

तसर्थ, एमसीसीमार्फत लिन-दिन लागिएको यो अनुदानलाई अस्वीकार गर्न नेपाल सरकारलाई र फिर्ता लैजान अमेरिकी सरकाररएमसीसी र तिनका नेपाल आइरहेका अधिकारीहरूलाई समेत हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

हाम्रो यो आग्रह र आम जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर हठात्, बलात् र छलछामपूर्ण तरिकाले यो कथित सहयोग दिने-लिने काम नेता-शासकहरूबाट हुन्छ भने यो एउटा ठूलो र विचित्रको विडम्बनापूर्ण विष्फोट र विद्रोह नै हुने छ जो जायज, स्वाभाविक, क्रान्तिकारी, देश भक्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण त हुनेछ नै, साथै नेपालको राष्टृय हितविपरीत जबर्जस्ति गर्ने देसविरोधी र जनविरोधी शासकहरु तथा उनीहरूद्वारा गरिने यसप्रकारका हरकतहरूका विरुद्ध समेत ठूलो र ठाडो चुनौती हुनेछ ।

स्मरण रहोस्, यदि एमसीसीसँगको सम्झौता विभिन्न चलखेल, जालझेल, बहानाबाजी र षड्यन्त्र आदि केही गरी जबर्जस्ती नेपालको संसदबाट पारित गरेर लागू गरियो भने यसैका कारण नेपालमा अमेरिकाविरोधी जनभावना गुणात्मक रुपले यसरी र यति वृद्धि हुनेछ कि अहिले अमेरिकाको जो छवि र प्रभाव रहिआएको छ, त्यो ध्वस्त हुने मात्र होइन अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट लखेटिनु परेझैं सदा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र बहादुर नेपाली जनताबाट सधैका लागि पुच्छर सेपेर लखेटिनै पर्ने अवस्था आउने छ भन्ने कुरा यसै खुला विरोध पत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

ठिक यसरी नै नेपालका वर्तमान जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी शक्ति-व्यक्ति, संघ(संस्था, नेता-शासक र विधि-व्यवस्थाको समेत समूल समाप्ति हुने अवस्था पनि बन्नेछ । त्यसको लागि चरम राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, संघ-संस्थाहरू, अभियान-आन्दोलनहरू र व्यक्ति-व्यक्तित्वहरू सबैलाई यसविरुद्ध संयुक्त र सशक्त रूपमा निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनसमेत हामी जोडदार अपिल गर्दछौँ ।

नारायण शर्मा – संयोजक
एमसीसी खारेजीका लागि संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल