पछिल्ला केही सातादेखि अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा देखिएको दर्दनाक दृश्य र त्योभन्दा अघिका गल्तीका लागि कसलाई दोषी ठहर्याउने भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा पश्चिमा देशले अफगानिस्तानमा आउने दिनमा के गर्नु पर्छ ? भन्ने विषय प्राथामिकताको दोस्रो सूचीमा परेको पाइन्छ । खासमा भन्ने हो भने, यो नै पछिल्लो समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।

अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाका अन्तिम जवानले अगष्ट ३० का दिन काबुल छोडे । योसँगै २० वर्षदेखि अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई आफ्नो हिसाबमा आकार दिन गरेको प्रयत्नको अन्त्य भएको छ । आगामी दिनमा अमेरिका र उसका साझेदार देशले टाढाबाट अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव कसरी कायम राख्ने भन्ने दिशामा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । केही व्यक्तिका लागि यस प्रश्नको जवाफ सहज छ । तालिवानहरू यति घिनलाग्दो, हिंसात्मक, दमनकारी, अविश्वसनीय छन्, कि अमेरिकाले उनीहरूसँग जति सक्दो कम व्यवहार गर्नु पर्छ । आर्थिक सहायता र औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्धको हात बढाउदा मात्रै वर्तमान नेतृत्व बलियो हुन्छ ।

तालिवानलाई व्याकुल छोड्दा नै राम्रो हुने तर्क नआउने होइनन् । केही व्यक्तिले त्यसको ठिक उल्टो तर्क गर्छन् । युद्धको नतिजालाई लिएर पश्चाताप गर्नुको कुनै फाइदा छैन, उनीहरु भन्छन् । यदि, अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा फेरि आफ्नो प्रभाव बढाउनु छ भने नयाँ तवरबाट त्यहाँको सत्तासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने उनीहरू बताउँछन् । चीन, रसिया अथवा इरानले त्यस्तो गर्नु पूर्व अमेरिकाले उक्त कदम चाल्नु पर्ने उनीहरूको तर्क हुने गर्छ ।

अफगानिस्तानको वैदेशिक मुद्रा भण्डारण पश्चिमा सरकारको निगरानीमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिन अमेरिकाको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

दुवै खालका तर्क गलत छन् । अमेरिकाका शत्रुहरूले तालिवानी शासकको मन जित्ने प्रयास गर्ने छन् । तर, त्यसले खास असर पार्ने छैन । अफगानिस्तानको भूराजनीतिक अथवा आर्थिक महत्व निकै कम छ । अमेरिका आम अफगानीहरूको ऋणी छ । अमेरिकाले जस्तो अफगानिस्तान बनाउने उद्देश्य राखेको थियो, त्यस्तो बनाउन सकेन । तर, अफगानिस्तानलाई पुनः आतंकवादका लागि उर्वर भूमि बन्नबाट भने अमेरिकाले रोक्नु पर्छ ।

तालिवानसँग कुनै प्रकारको व्यवहार नगरी यी दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः छ । पछिल्लो घटना हामीले सोचेको जस्तो ठूलो उलटपुलट होइन । अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरूले विद्रोही समूहसँग वर्षैंदेखि वार्ता गर्दै आएको परिप्रेक्षमा पछिल्लो घटनालाई मात्रै ठूलो मान्न हुँदैन । हो, वार्ता असफल हुनु दुर्भाग्य हो । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा पछिल्लो चरणमा अमेरिका तालिवानलाई गम्भीर रुपमा लिने सोचमा थियो ।

सिमित भए पनि अब अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकसँग तालिवानी शासकसँग व्यवहार गर्न ठोस कारण छन् । वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा रोकिँदा तालिवानी सत्ता धर्मराएको छ । यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादन घट्ने छ । अफगानिस्तानको वैदेशिक मुद्रा भण्डारण पश्चिमा सरकारको निगरानीमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिन अमेरिकाको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

जति धेरै तालिवानी खुला हुन्छन्, सोही रुपमा पश्चिमा देशले उसलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु पर्छ । तर, यदि नयाँ शासकले आंतकवादलाई प्रश्रय दिए सबै आर्थिक सहायतालाई रोक्नु पर्छ ।

अफगानिस्तानको अघिल्लो सरकारलाई अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले जुन हिसाबमा आर्थिक सहायता गरेका थिए । सोही रुपमा वर्तमान तालिवान शासकलाई चीनले आर्थिक सहायता गर्न सक्दैन । इरान र रसियाले पनि पक्कै गर्ने छैनन् ।

एक समयमा एउटा लेनदेन

तालिवानले निश्चित रुपमा आर्थिक वृद्धि र विकासलाई महत्व दिनेछ । त्यसका लागि जुन तहमा पश्चिमा सहायताको आवश्यकता पर्छ । पूर्व शर्त राख्दै कम मात्रामा दिनु पर्छ । प्रमुख उद्देश्यका रुपमा दातृ निकायलाई अफगानिस्तान प्रवेशमा अनुमति प्रदान गर्ने हुनु पर्छ । यसका साथै स्कूल, मेडिकल र सीमा क्षेत्र खुला राख्ने शर्त राख्नु पर्छ (महिला र पुरुष दुवैका लागि) ।

जति धेरै तालिवानी खुला हुन्छन्, सोही रुपमा पश्चिमा देशले उसलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु पर्छ । तर, यदि नयाँ शासकले आंतकवादलाई प्रश्रय दिए सबै आर्थिक सहायतालाई रोक्नु पर्छ । तालिवानी शासक कुन हदसम्म दमनकारी हुन्छ, त्यो अहिले नै आंकलन गर्न सकिदैन ।

उनीहरू संयमता प्रकट गर्न सक्षम छन् । यद्यपि, तालिवानी केही नेताहरू अमेरिकासँग कम शत्रुता पूर्ण सम्बन्ध राख्न उत्सुक हुन सक्छन् । अब अफगानिस्तानमा अमेरिकाले गुमाउनु पर्ने खासै केही नहुँदा तालिवानी केही नेताले दबाब दिएको अवस्थामा त्यसको जवाफ फर्काउन सक्छन् ।

(४ सेक्टेम्बर २०२१ मा प्रकाशित द इकोनोमिष्टबाट)