काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लक्ष्य तोके पनि लगानी अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । बुधवार लगानी बोर्ड नेपालको १० औँ वार्षिकोत्सव समोरोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए ।

विषम परिस्थीतिमा लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउन उल्लेख्य काम गरिरहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । नीजि क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकोले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएसँगै हामी आर्थिक वृद्धिको यात्रातर्फ बढेका छौँ, नेपालले २०२३,०२४ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने चाहना राखेको र २०३० सम्म आयकर वृद्धि भएको राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित हुने नीति राखेको छ र दिगो विकासको नीति लिएको छ, त्यसैले यी लक्ष्यका लागि हामीलाई पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, तर अहिले वार्षिक रुपमा नेपालमा ६ अर्ब डलर वित्तिय रिक्तता छ, साथै बोर्डले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा अवरोधलाई चिर्न, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर लगानीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्ड नेपाल लगानीलाई भित्र्याउने एउटा ढोका भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताले लगानीको ढोकाबाट प्रवेश गर्दा विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लगानी प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक उद्योग ऐन जस्ता नीति निर्माण गरेकोले अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर लानुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबीको अन्त्य गर्ने, व्यापार घाटाको अन्त्य गर्ने र देशलाई समृद्ध स्तरमा पुर्याउने भएको बताए । उनले नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा लगानी गर्नका लागि विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई उत्साहका साथ नेपाल आउने व्यवस्था र वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मान्छेको उमेरको दृष्टिकोणले हेर्यो भने १० वर्ष बाल्यकाल साधारण जस्तो हो, लगानीको दृष्टिकोणले हेर्यो भने १० वर्ष एउटा युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले केही महत्वपूर्ण लगानीसहित केही आवश्यक आधारभूत तयार भएको कुरा पाउँदछौँ, तर अबको १० वर्ष भित्र हाम्रा अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्ने स्तरको लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ, हामी के भन्छौँ होइन, के गर्दछौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, हामी लगानीको वातावरण बनाइरहेका छौँ, लगानीको लागि सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ, लगानी कर्ताहरुले उठाउनुभएका विषयहरुलाई हामी सम्बोधन गर्छौं कि गर्दैनौँ ?त्यो गर्नुपर्छ त्यसलाई सरलीकृत गर्न हाम्रा ऐन नियमहरु बनेका छन्, व्यवहारमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, नीति बनिसकेका छन्, अब यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ ।’

कार्यक्रममा उर्जा तथा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उर्जामन्त्री भुसालले नेपाल सरकारले २०२० देखि २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन् । उनले नेपाल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा धनी रहेको भन्दै अहिले हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा धेरै ध्यान दिइरहेको बताइन् ।

उर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, हामीले २०२० देखि २०३० सम्ममा नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौँ, नेपाल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै धनी छ र हामी अहिले त्यही विद्युत उत्पादनको लागि हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ ।’