१ फेब्रुओरी मा म्यानमारको जुन्ता सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लियो । १५ अगष्टमा तालिबानी समुहले अफगानिस्तानको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । मिहिन ढंगबाट हेर्ने हो भने यी दुवै घटनामा केही समानता देख्न सकिन्छ ।

यी दुवै घटनामा प्रजातान्त्रिक प्रद्दतिबाट नियुक्त सरकारलाई सैन्य शक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यद्यपि, विदेशी शक्तिका भरमा सत्तामा टिकेको आरोप यी दुवै सरकारलाई लागेको थियो । म्यानमार र अफगानिस्तानमा सत्ताकब्जा गर्नु ठीक अघि दुवै देशका विद्रोही समुहले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

१५ अगष्टमा अफगानिस्तानको सत्ताकब्जा गर्नु पूर्व तालिबानी नेता महुल्ला अब्दुल घानी बरादर, जसलाई तालिबानको दोस्रो शीर्ष नेताका रुपमा चिनिन्छ, उनीले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीलाई भेटेका थिए । चीनको त्यानजिन प्रान्तमा २८ जुलाईका दिन उनीहरुबीच भेट भएको थियो । त्यसक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले तालिबानलाई ‘अफगानिस्तानको महत्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक शक्ति’ भएको बताएका थिए । सोही अवसरमा विदेशमन्त्री यीले ‘अफगानिस्तानको शाक्ति प्रक्रिया र पुनःनिर्माण प्रक्रियामा तालिबानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने’, बताएका थिए ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यम जस्तै बीबीसीले तालिबानका लागि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलताका रुपमा उक्त घटनालाई व्याख्या गरेका थिए । तालिबानी नेतालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भेट्नु आफैमा सानो घटना थिएन । यो भेटको घनत्व बढ्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानूननले सरकार विरोधी शक्तिका रुपमा पहिचान गरेको समुहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को एक महत्वपूर्ण देशले मान्यता दिएको थियो । यो मान्यता पनि अफगानिस्तानको ‘महत्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक शक्ति’ का रुपमा थियो । त्यसको केही समयपछि नै तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो ।

यस्तै अर्को प्रसंगमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले म्यानमारको भ्रमण गरेको करीब तीन हप्तामा यहाँको सैनिकले १ फेब्रुओरी सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले म्यानमारका सैन्य प्रमुख मिन आंग हलिंगसँग राजधानी नेप्यीडोमा भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका विदेशमन्त्री यीले ‘म्यानमारको विकासका लागि सेनाले खेल्न सबै प्रकारका सकारात्मक भूमिकामा चिनियाँ सरकारले सहयोग गर्ने’ बताएका थिए ।

निश्चय पनि तालिबानी इस्लामिक समुह र म्यानमारको सैन्यबीच तुलना हुन सक्दैन, यी दुईबीचमा धेरै नै फरक छ । म्यानमारको सेना सरकारको एक महत्वपूर्ण र वैधानिक अंग थियो । तर विदेशमन्त्री यीले म्यानमार सेना प्रमुखलाई भनेको कुरा तालिबानी नेतासँगको भेटमा भनेको कुरामा समानता रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

विदेशमन्त्री यीले म्यानमारका सैन्य प्रमुख मिन र तालिबानी नेता महुल्ला अब्दुललाई देशभित्र सैन्य गतिविधि बढाउँदै सत्ताकब्जा गर्न उकासे भन्न खोजेको त होइन । तर, उनले दुवै देशका विपक्षि नेतासँग भेटेपछि त्यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको भने सत्य हो । १ जुन २०२१ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकी मनाएको थियो । बेइजिङले भने, २०२१ लाई युरेसियन क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वको नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वर्षका रुपमा सम्झनेछ ।

विगत लामो समयदेखि म्यानमारमा चीनको प्रभाव रहँदै आएको थियो, तर, अफगानिस्तानमा उद्घाटित भएको नयाँ तथ्यले भने सबैलाई अचम्मित पारेको छ । अफगानिस्तान प्रवेश गरेको करीब २० वर्षपछि अमेरिकी सेना त्यहाँबाट र्फिता जाँदै गर्दा तालिबानसँग शक्ति राष्ट्र सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध चीनको रहेको देखिन्छ । यसले नाटकीय रुपमा अफगानिस्तानमा चिनियाँ प्रभाव बढेको देखिन्छ । भन,े गत महीनामात्रै अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्दा विथोलिन खोजेको शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्ने प्रयास चीनले गर्ने देखिन्छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लींकेन स्वयंमले अफगानिस्तान मामिलामा चीनको सहभागीतालाई स्वागत गरेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङले मे २०१४ मा बोलेको कुरालाई यहाँ हामीले स्मरण गर्न बाञ्छनिय हुन्छ । ‘एसियाका जनताका लागि यहाँका समस्या समाधान गर्दै एसियाको सुरक्षालाई चुस्त बनाई राख्नुपर्छ’, राष्टपति सिले सांघाई मिटिङ अफ द कन्फरेन्स अन इन्टरएक्शन एण्ड कन्फिडेन्स बिल्डिङ एन एसिया (सिआईसिए) कार्यक्रममा उक्त विचार राखेका थिए । उक्त भाषणले २ सय वर्षअघिको अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स् मोनरोको भाषणलाई स्मरण गराउँछ । अमेरिकी राष्ट्रपति मोनरोले युरोप र अमेरिकाले एकअर्काका आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसरी हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले २१ औँ शताब्दी अनुकुल एसियन मान्यता अनुरुपको मोनरो सिद्धान्त लागू गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने शंका उब्जिन्छ । अफगानिस्ताबाट अमेरिका र्फिता जानु र तालिबानको विजय हुनुले चिनियाँ राष्ट्रपति सिले एसियाका विषयमा बोकेको धारणा पुरा हुने दिशातर्फ गईरहेको देखिन्छ ।

अफगानिस्तानमा आगामी दिन कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा हाललाई अनिश्चिताको बादलभित्र छ । कस्तो खालको सरकार बन्छ र उसको कार्य सम्पादन कस्तो हुन्छ निश्चित भई सकेको छैन । के अफगानिस्तानको आगामि दिन तालिबान नेतृत्वमा स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ ? के अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको उद्गम स्थल बन्नबाट रोकिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानसँग कस्तो व्यवहार गर्छ ? यी सबै कुरा निश्चित भएका छैनन् ।

चीनले आफ्नो देशभित्र रहेका मुश्लिम समुदायमाथि दमनको नीति लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । चीनको सिङजियान प्रान्त जहाँ बहुसंख्यक चिनियाँ मुश्लिमहरुको बसोबास रहेको छ । उक्त प्रान्तको सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिने हुँदा चीनलाई अफगानिस्तानबाट हुने आतंकवादी गतिविधिले ठूलो मात्रामा पिरोल्नेछ । तालिबानलाई अफगानिस्तानको राजनीतिमा मूल प्रवाहमा ल्याउन चीनले सहयोग गर्नुको प्रमुख कारण आफ्नो देशभित्र आतंकवादी गतिविधि नबढोस् भन्ने नै हो । त्यसैले चीनले अफगानिस्तानमा लिने आफ्नो प्रमुख विदेश नीति नै तालिबानी समुहलाई व्यवस्थित गर्नु हुनेछ ।

जुलाईको बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले तालिबानका नेता बारदरसँग तालिबानले ‘अन्य आतंकवादी समुहसँग पूर्ण रुपमा सम्बन्ध त्याग्ने’ आशा व्यक्त गरेका थिए । यीले बारदरसँग यस्तो भन्नुको प्रमुख कारण भनेको पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक गतिविधि (ईटिआईएम) सँग तालिबानको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु थियो । ईटिआईएम यस्तो समुह हो जसले चिनियाँ उईगुरहरुलाई छुट्टै देश बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । तालिबानी नेता बरदरले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग, ‘चीन विरुद्ध कुनै पनि शक्तिलाई अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता जायर’ गरेका छन् ।

तालिबानलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चीन अझै पनि दुविधामा रहेको देखिन्छ । यद्यपि, चीन र पाकिस्तानबीचका राम्रो सम्बन्ध छ तालिबानीसँगको कडी हुन सक्छ । शुरुवातदेखि नै पाकिस्तान तालिबानी समुहको सहयोगी देश हो । यस्तै पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच सीमा जोडिएको हुँदा चीन केही हदसम्म आश्वस्त देखिन्छ । तालिबानलाई विश्वासमा लिन चीनले पाकिस्तानको जुन सहयोग प्राप्त गरेको छ त्यो अमेरिकाले अभाव महशुस गरेको थियो । पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदासम्म चीन तालिबान मामिलामा अमेरिकाभन्दा एक कदम अगाडी रहनेछ ।

चीनका लागि अर्को लाभदायीक पक्ष भनेको अफगानिस्तानमा विस्तार हुँदै गएको उसको लगानी हो । उदाहरणका लागि चिनियाँ राज्य नियन्त्रीत कम्पनीले अफगानिस्तानको मेस अयनक क्षेत्रमा तामाको खानी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको छ । यस क्षेत्रमा विश्वकै दोस्रो ठूलो तामा खानी रहेको विश्वास गरिन्छ । देशको अर्थव्यवस्थालाई पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा तालिबानी शासकले चीनलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यक किन पनि छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सिले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाले मध्य एसियासँग चीनको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ ।

इतिहासलाई सम्झिदा सन् १९७९ मा तत्कालिन सोभियत संघले शीत युद्धको समयमा अफगानिस्तानमा ठूलो मात्रामा सैनिक पठाएको थियो । करीब १० वर्षको अन्तरालमा सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना र्फिता लैजानु पर्यो भने त्यस लगत्तै संघ विघठन भयो । अहिले अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना र्फिता लैजानु परेको छ । यसरी हेर्दा अफगानिस्तान शक्ति राष्ट्रका लागि खास शुभ देखिदैन ।

यो समयमा चीनले अफगानिस्तानको विकास र स्थायित्वका लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने लक्ष्य लिएको छ । विकासमा योगदान दिँदै गर्दा उसले आफ्नो सेना भने पठाउने उद्देश्य राखेको पाइदैन । विश्वको शक्तिशाली देश बनाउँदै गुमेको चीनको वर्चव कायम गर्ने दाउमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि रहेको देखिन्छ । अफगानिस्तानलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर उनी अमेरिका र सोभियत संघभन्दा विश्वलाई नेतृत्व दिन चीन सक्षम रहेको देखाउने अवसरका रुपमा उनले पछिल्लो अवस्थालाई लिएको हुन सक्छन् ।