काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ८८ दिनमा बल्ल्तल्ल मनित्रपरिषद्लाई पूर्णता दिएपनि उनी नेतृत्वको सरकार शुरुमै आलोचित बन्यो । कारण थियो, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गजेन्द्र हमालको नियुक्ति । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान हमाल प्रधानन्यायाधीसकै सिफारिसका आधारमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा उधोगमन्त्री बनेका हुन् ।

हुन त यसलाई प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले शुक्रवारको नवनियुक्त मन्त्रीहरुसहितको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कांग्रेसकै कोटामा हमाल मन्त्री बनेको भनी वचाउ गरेपनि उनको बचाउ अहिले सुन्नेवाला कोही छैनन । प्रधानन्यायाधीस राणाले पनि गजेन्द्र हमालको नियुक्तिमा आफनो कुनै सिफारिस नरहेको र उनी कांग्रेसकै नेता भएको दुई दिन अगाडी मात्रै प्रष्टिकरण दिएका थिए । तर उनको प्रष्टिकरणलाई पनि शुक्रवार देउवाले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारले अप्रमाणित गरिदिईसकेको छ ।

हुन त उनी कांग्रेसकै पूराना कार्यकर्ता हुन् । बाँकेका पूर्व जिल्ला सभापति पनि हुन । तर उनको नाता प्रधानन्यायाधीस राणासँग जोडिएको छ । उनका भाई सुरेन्द्र हमाल पनि केही दिनमै लुम्बिनी प्रदेश क्याविनेटमा मन्त्री बन्दैछन् । दाजु संघ र भाई प्रदेशमा मन्त्री वन्ने भाग्यमानीमा हमाल दाजुभाई पनि पदैछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रवार साँझको क्याविनेट बैठकमा गजेन्द्र हमाललाई कांग्रेसको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भईरहेको आलोचनाको बचाउ गरेका थिए । अदालतको समेतको भागबन्डा मिलाउन हमाललाई नियुक्त गरिएकोबारे सार्वजनिक रुपमा आएपछि देउवाले त्यसबारे आएका समाचारहरू सत्य नरहेको भन्दै बचाउ क्याविनेट बैठकमा गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीले यसमा प्रष्टिकरण दिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाई नै उदधृत गदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विषयमा संप्रेषित भइरहेका समाचारहरूमा सत्यता छैन, उद्योग वाणिज्यमन्त्री गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको हो । प्रधानन्यायाधीससँग नाम जोडिएको कुरा निराधार हो ।’

तर उनको भनाईमा दम छैन । उनले जति वचाउ गरेपनि यसको पुष्टाई उनले गर्न सक्ने देखिदैन । त्यो यस कारण पनि हो की, हमाल यस्तो बेला मन्त्री बने, जुनबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भईरहेका बेला थिए ।

उनले ओली नेतृत्वको सरकारमै पनि मन्त्री मागेको, सम्वैधानिक नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छेहरुलाई भागवन्डामा नियुक्ति गरेको र अहिले देउवा सरकारमा पनि पटक पटक मन्त्री मागेको समाचार सार्वजनिक भईरहेका थिए ।

अझ नाम नै किटेर गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीसको सिफारिसमा मन्त्री बन्न लागेको चर्चा धेरै अगाडी देखि आयो । नभन्दै उनी नै मन्त्री बने । उनी अहिले राजनीतिमा भन्दा धार्मिक काममा वढी ब्यस्त थिए । तर उनैलाई गैह सांसदकै रुपमा मन्त्री नबनाई नुहने वाध्यता देउवालाई किन परयो ? या देउवाको मन्त्रिमण्डलमा उनीसँग के त्यस्तो क्षमता छ, जसले मन्त्री बनेर उल्लेख्य काम गर्छन र गैह सांसदलाई नै मनत्री बनाउनु परयो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ देउवाले दिन सक्ने छैनन ।

संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफैले प्रधानन्यायाधीसको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गरेर न्यायालयलाई सत्तामा हिस्सेदारी बनाएर संविधानमाथी घात गरेको आरोप न्याय क्षेत्रवाटै उठेको छ ।

सोही कारण पनि देउवाले क्याविनेटमा उधोगमन्त्री हमालको बचाउ गदै काग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री बनेको जिकिर गरेका हुन् ।

यसले देउवा मात्र होइन सत्ता गठवन्धन दलहरुभित्रै दाग लगाईदिएको छ । न्यायलयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीसको भूमिकामै गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठाईदिएको छ ।