काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कात्तिक मसान्तभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाँडा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बहीवार सूचना प्रकाशिन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकको नाममा यस्तो सीमा तय गरेको हो ।

यसका लागि सेवाप्रदायकहरुले विद्युत पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयम् घोषणा गर्नुपर्नेछ । केही सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग सम्झौता नै नगरी विद्युत पोल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यसअघि पोल भाँडा विवाद चर्किँदै जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी देशव्यापी रुपमा इन्टरनेट केबल काट्न थालेको थियो ।

चर्को दबाबपछि बसेको सरोकारवाला निकायहरुको बैठकले विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल तार नकाट्न निर्देशन दिँदै पोल प्रयोग गरी सेवा विस्तार गरेका, तर सम्झौता नगरेका सेवाप्रदायकलाई कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौतामा आउने समय दिएको थियो ।

पोल भाँडा महँगो भएको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिलाई पोल भाँडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।