मंगलबार, फागुन २६, २०८२

सात विद्यार्थी संगठनद्वारा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ज्ञापनपत्र

मेरोन्यूज २०७८ पुष १ गते २१:५०

भक्तपुर । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आयोगको कार्यालयमा आज सात विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरूपमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

Advertisement
nepal life insurencenepal life insurence

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले भनिन्, “चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मणिपाल मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर उनीहरुले लिएको बढी शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न हामी माग गर्दछौँ ।”

आयोगले निर्धारण गरेकोभन्दा चर्को शुल्क असुलेको, फर्जी तथा उपशीर्षक खडा गरी अतिरिक्त शुल्क असुल्ने काम भइरहेको, एउटै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा छदेखि सात लाखसम्म बढी शुल्क लिएको प्रमाण रहेको भन्दै उनले मेडिकल कलेजको गैरकानूनी शुल्क लिएको प्रमाणसहित यसअघि नै आयोगलाई कारबाही गर्न माग गर्दा आयोगले सामान्य विज्ञप्ति निकालेर झारा टारेको बताइन् । उनले बढी शुल्क लिने त्यस्ता कलेजलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनको जारी आन्दोलन शसक्त बनाउने बताइन् ।

विद्यार्थी संगठनका अनुसार चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्दा लिएको चर्को शुल्क तत्काल खारेज गरी गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाबाट शुल्क निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । साथै चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति, विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नसमेत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बराल, अखिल ९पाँचौँ०का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका संयोजक राजेश्वरी सुवेदी, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सुन्दर रायमाझी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनशुर शाही, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका रञ्जित निष्पक्ष र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष अनुप लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिसहित विद्यार्थीहरू आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुभ््mदै आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले कारबाही प्रक्रिया आयोगको हातमा नरहेको भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन, छानबिन र कारबाही गर्न पत्रचार गरे आयोगले पहल गर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया