काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार समायोजन गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रियाले अझै गति लिएको छैन ।

समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि र नियमावलीको मस्यौदा पारित हुनै बाँकी छ । मस्यौदा भने तयार भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै समायोजन प्रक्रियाले गति लिने छ । “नियमावलीको मस्यौदा तयार छ । समिति सदस्यहरूको राय प्रतिक्रियापछि पारित हुन्छ र त्यसपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ” महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले मेरो न्यूजसँग भने, “समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि सूचना प्रकाशन गरिने छ ।”

सूचनाअनुसार प्रहरी कर्मचारीहरूले संघ कि प्रदेशमा समायोजन भएर जाने भन्ने रोज्न पाउने छन्। ५५ हजार एक सय ४३ जना प्रहरीलाई प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी छ । २४ हजार चार सय जना प्रहरीलाई भने संघमा राखिने भएको छ । तर माघ १५ मा अद्यावधिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार ७० हजार १३ जना प्रहरी कर्मचारी छन् । समायोजन गरेर पठाउने भनिएको सङ्ख्यामा मौजुदा प्रहरी कर्मचारी सङ्ख्या नौ हजार पाँच सय ३० जनाले कमी हो ।

यसरी एकातिर दरबन्दीअनुसार प्रहरी कर्मचारी छैन भने अर्कातिर समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । हुनत गत मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको दरबन्दी थप समेत गरिएको संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि समायोजनको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो भएन । समायोजनका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियागत केही काम मात्रै समितिले गरेको छ ।
यसरी ढिलाइ हुनुमा गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा सरकारले यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई कारक मान्छन् । नभए समायोजनको काम निक्कै अगाडि बढिसक्ने उनको दावी छ ।

“सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा ग¥यो र गृह प्रशासनको ध्यान निर्वाचन केन्द्रीत सुरक्षा योजनातर्फ बढ्दा समायोजन प्रक्रिया नै स्थगित थियो”, गृह प्रवक्ता बुढाले भने, “स्थगित रहेको समायोजन प्रक्रियालाई फेरि अगाडि बढाएका छौं । निर्वाचनका कारण स्थगित गर्न नपरेको भए अहिलेसम्म समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो होला ।”

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र सो पद भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरू मात्रै समायोजन प्रक्रियामा समावेश हुने छन् । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०७६’ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन – २०७६ मा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीहरू डीएसपी र त्यो पद भन्दा तल्ला तहका हुने भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ओएनएम प्रतिवेदनमा संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरी रहने श्रेणी र पद खुल्नेगरीको दरबन्दी विवरण उल्लेख छ ।

समायोजनको आधार भने कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता निर्धारण गरिएको छ । सोही आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूको समायोजन हुने गृह प्रवक्ता बुढाले बताए ।

सर्वाधिक प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७ जना प्रहरी कर्मचारी समायोजनमा जाने छन् । प्रदेश २ मा नौं हजार एक सय ५२ जना, वागमती प्रदेशमा सात हजार सात सय २७ जना, गण्डकी प्रदेशमा छ हजार सात सय ४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा नौं हजार चार सय ४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार चार सय ५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौं सय एक जना प्रहरी समायोजना जाने छन् ।

यसरी समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन – २०७६ अनुसार खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । ।