सरकार र नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’) बीच वार्ता प्रयासका तीन कडी छन् । कतिपयलाई लाग्न सक्छ,- यो एकाध दिनमै छलफल भयो, कुरा सकियो । तर त्यस्तो होइन । जब सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । त्यही विन्दुबाटै सँगसँगै अनौपचारिक वार्ता पनि शुरु भएको थियो ।

प्रतिबन्धको एक/दुई महिना आ-आफ्नै रापतापमा चापाचाप भयो । तर लगत्तै सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक वार्ताको प्रस्ताव आउन थाले । विभिन्न सूत्रमार्फत प्रस्ताव त आयो, तर त्यो अधिकारिक प्रस्ताव थिएन । अनौपचारिक प्रस्ताव भए पनि हामीलाई सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक भएर आउन खोजेको भान भइरहेकै थियो ।

हामीले उठाएका विषयलाई सहज र राजनीतिक रुपमा हल गर्न राज्य तयार हुन्छ भने प्रतिबन्ध झेल्नु हामीलाई आवश्यक थिएन । राज्यले पनि प्रतिबन्ध लगाएर समस्या हल गर्ने नै होइन । त्यो हिसाबले वार्ताका केही रिर्हसल (अर्थात् प्रयास) त्यसबेला पनि भएका थिए । तर त्यो त्यत्तिकै अड्कियो । सार्थकता पाउन सकेन ।

फेरि दोस्रो पटक अलिक आधिकारिक रुपमा भेटघाट भयो । त्यहाँ ठूलो विषयले होइन, सामान्य विषयले वार्ताले औपचारिकता पाउन सकेन । सरकारले सोमनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली बनायो । तर सरकारले सोचेको र हामीले सोचेकै विषयमा फरक परयो । सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको विषय र हामीले भनेको विषयवस्तुमै अलिक बढी फरकपन देखा परयो । त्यही कारण त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेन ।

दोस्रो प्रयास गम्भीरतापूर्वक नै भएको थियो । हाम्रो पार्टीलाई आधिकारिक रुपमा औपचारिक चिठी लेखेर सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो । तर ‘कन्फ्युजन’ जस्तो भयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट, पूर्वद्वन्द्वरत पक्षसँग संवाद गर्न वार्ता समिति भन्ने जस्तो भयो । हाम्रो पार्टीले आधिकारिक चिठ्ठीबिना वार्तामा जान उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

असोज ३ मा (संविधान दिवस) सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने, नेकपालाई सम्बोधनकै क्रममा औपचारिक वार्ताको आह्वान गर्ने भन्ने करिब अनौपचारिक सहमति थियो वार्तामा बस्नका लागि । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यस्तो केही आएन । द्वन्द्वरत पक्ष भनेपछि को हो को ? भन्ने भयो । त्यसपछि वार्तामा बस्नु त्यक्ति स्वभाविक लागेन ।

जब संसद विघटन भयो, त्यसपछि अलिकति नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । वार्ताका लागि तेस्रो प्रयास फरक ढंगले शुरु भयो । देशको समग्र राजनीतिमै नयाँ ढंगको प्रयास त्यसपछि भयो । त्यो परिस्थितिले गर्दा वार्ताका लागि राज्यका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक केही पहल भयो । आधिकारिक रुपमा नै हामीले राज्यका तर्फबाट प्रस्ताव प्राप्त गरयौं । राज्यको त्यस्तो प्रस्तावलाई हामीले पनि सम्बोधन गरयौं। अनि वार्ताको पहल शुरु भयो ।

जब संसद विघटन भयो, त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक संक्रमणलाई कसरी अलिक अग्रगमनतिर लैजान सकिन्छ ? त्यसलाई क्रान्तिकारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? हामी घोत्लिन थालेका थियौँ । अनि हामीले पनि वार्ताको आवश्यकता महसुस गर्न थाल्यौँ ।

पछिल्लो प्रयास बाहिर हेर्दा अलिक आकस्मिक जस्तो हुन पुग्यो । तर यसभित्र हामीले पर्याप्त अनौपचारिक संवाद गरेका थियौँ । झण्डै महिना दिन बढी विभिन्न चरणमा वार्ता र संवाद गरेका थियौँ गुपचुप रुपमा । जब विषयमा सहमतिमा पुग्यौँ, त्यसपछि वार्ता टोली गठन गर्ने, औपचारिक संवादमा बस्ने र निष्कर्ष निकाल्नेतिर हाम्रा प्रयास भए । त्यसको परिणाम २१ फागुनमा सबैले देख्ने गरी नै तीनबुँदे सहमतिका रुपमा सार्वजनिक भयो ।

वार्तासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हामीले दुई तरिकाको देखेका छौँ । पहिलो, वार्ता गर्दै जाने र समस्याको समाधान गर्ने, दोस्रो अनौपचारिक संवाद गर्दै जाने र विश्वासको वातावरण बनाउँदै वार्तालाई निष्र्कषमा लैजाने । हामी कहाँ तत्कालीन माओवादी र राज्यका बीचमा वार्ता हुँदा पहिलो तरिकाले वार्ता भएका थिए ।

तर हामीले यो पटक दोस्रो विधि अवलम्बन गर्नु उचित ठान्यौँ । अनौपचारिक तहमा धेरै चरणमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष उन्मुख भएपछि मात्र औपचारिक वार्तामा बसेर परिणाम निकाल्ने ।

त्यही अर्थमा हामीले अनौपचारिक संवाद राज्य पक्षसँग धेरै चरणमा गर्यौं । विषयवस्तुमा प्रस्ताव आदानप्रदान अनौपचारिक तहमा धेरैपटक भयो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) स्वयम् यसमा प्रत्यक्ष अनौपचारिक संवादमा जोडिनुभयो । हामीले पनि उहाँसँग धेरै चरणमा कुरा गरेपछि एउटा ठोस सहमतिमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्यौं ।

गृहमन्त्रीको पुल्चोकस्थित निवासमा हाम्रा कयौँ वार्ताहरु भए । म आफै त्यसवार्तामा सहभागी थिए । पुस महिनामा हाम्रा छलफल मन्त्री निवासमा बाक्लो रुपमा भएको थियो । हामीसँगको वार्ताको मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्री आफैले लिनुभयो । उहाँ आफैले जिम्मेवारी लिएपछि गृहमन्त्रीलाई बाहिर बोलाउँदा जोखिम त्यत्तिकै हुने, गोपनीयता पनि नरहन सक्ने, गोपनीयता जोगाउन र सहज वातावरण बनाउनकै लागि भए पनि हामी नै काठमाडौँ आउने र गृहमन्त्रीकै निवासमा गुपचुप पुगेर वार्ता गर्दा सहज हुने ठानेर हामी मन्त्री क्वार्टरमै अनौपचारिक संवादमा पटकपटक बस्यौँ ।

त्यो संवाद गृहमन्त्रीको क्वार्टरमा कहिले बेलुकी, कहिले दिउँसो त कहिलै बिहानै हुन्थ्यो । गृहमन्त्री र हामी दुवैको समय व्यवस्थापन गरेर त्यस्ता अनौपचारिक वार्ता भएका थिए । त्यसले बनाएको विश्वासको वातावरण र विषयवस्तुमा भएको सहमतिले औपचारिक वार्ताको वातावरण निर्माण गरयो। त्यसपछि नै हो वार्ता टोली बन्ने, औपचारिक वार्ता हुने र तीनबुँदे सहमति निर्माण हुने सम्मको काम भएको ।

हामी गृहमन्त्रीकै क्वार्टरभित्र छिरेर अनौपचारिक संवादमा रहिरहँदा सुरक्षा जोखिम भए पनि, त्यो जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ भनेर आएका थियौँ । तर जब सरकारले हामीलाई प्रस्ताव पठाएको थियो, सरकार साच्चिकै वार्तामा बस्न तयार छ भन्ने महसुस हामीलाई भएको थियो । त्यसपछि भने कतै यताउता भएछ भने त्यसलाई व्यहोर्नुपर्छ भन्ने भयो । विश्वासको वातावरण निर्माणमा राज्यपक्षले देखाएको प्रतिबद्धता पछि निसंकोच हामी छलफलमा बसेका थियौँ ।

राजनीतिक एजेण्डा खोई ?
सरकारसँगको तीनवुँदे सहमतिपछि कतिपय मानिसले हाम्रा राजनीतिक एजेण्डा खोई ? भनेर प्रश्न गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ । हामीले राज्यसँग गरेका औपचारिक/अनौपचारिक दुवै खालका छलफलमा हाम्रा राजनीतिक विषयका बारेमा प्रष्टसँग राखेका छौँ । अहिले हामीले जनमत संग्रहको कार्यनीति लिएका छौँ । ‘संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था की वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत संग्रहको बाटोबाट जाऔँ’ भन्ने हाम्रो सिधा प्रस्ताव छ ।

तर यसमा छलफलका क्रममा सरकार पक्ष सहमत भएन । सहमत नभएको विषयलाई उल्लेख गर्नु दुवै पक्षका लागि त्यति उचित देखिएन । बरु त्यसलाई हामीले पार्टीको एउटा नीतिको रुपमा बहसमा लिएर जान तयार भयौँ । असहमतिका बुँदालाई किन राख्ने भन्ने भयो । मिल्न सक्ने विषय राख्यौँ, मिल्न नसकेका विषय सहमतिपत्रमा राखेनौँ ।

पहिलो नम्बरको बुदाँमा हामीले देशको राजनीतिक समस्या आपसी संवाद र सहकार्यको बीचबाट समाधान गर्दै जाने भनेर राख्यौँ । यसको अर्थ, अहिलेको संविधान, राज्य प्रणाली र अर्थ व्यवस्था सबै विषय छलफलका विषयमा पर्नै भए । हाम्रा तत्कालका कार्यनीतिका विषय पनि त्यसै छलफलका विषयभित्र पर्ने हुन्छ । यी तमाम विषयमा छलफल गरेर जाऔँ, त्यसले हाम्रो छलफलको विषयको ढोका खुल्छ ।

सरकार जनमत संग्रहका विषयमा सहमत नभएपछि हामीले त्यसलाई खुल्ला बहसमा लैजान पाउने गरी सहमतिपत्रबाट झिकेका हौँ । तर हामीले हाम्रो नीतिका विषय भने उठाई नै रहेका छौँ । सरकारी पक्षसँगको छलफलमा संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था की वैज्ञानिक समाजवाद ? यसमा प्रष्टै कुरा भएको छ ।

यसमा हामीले देशभरका सबै वामपन्थी पार्टी जनमत संग्रहमा मिलेरै जाऔँ भनेर भन्यौँ । सरकारलाई पनि जाऔँ भन्यौँ । यसले नेपालको वाम जनमतलाई सुढृढ गर्छ । वाम एकतालाई पनि मजबुत बनाउँछ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि लैजान्छ भन्यौँ । तर विषयवस्तु र प्रक्रियाका हिसाबले सरकार पक्षले अहिले हामी एक्लै यो विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनौँ । यसमा धेरै पंक्तिसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुको कुरा सही पनि हो ।

हाम्रो कार्यनीतिमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी सहमत नभए पनि आम जनसमुदाय र पार्टीहरुसँग हामीले यो विषयलाई बहसका रुपमा लैजान पाउनेछौँ । हाम्रो कार्यनीति अबको यो हो भनेर भनेका छौँ । यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देख्दैनौँ ।

कार्यनीतिक एजेण्डालाई हामीले अब कहिलेसम्म बहसमा लैजाने, अन्य राजनीतिक दल कहिलेसम्म सहमत हुने ? यसमा हामीले कुनै समय निर्धारण गरेका छैनौँ । यो समय निर्धारण गरेर जाने विषय पनि होइन । वातावरण सकारात्मक वन्दै गयो भने त्यो अनुसार जाने भन्ने हाम्रो प्रष्ट कुरा छ । तर वातावरण सकारात्मक बनेन भने हामीले पुनःविचार गर्ने हुन्छ ।

यो बीचमा संसदीय चुनाव तिर राजनीतिक दलहरु लागे भने त्यसमा सहभागी हुने कुरा हाम्रो हुँदैन । यही व्यवस्थाभित्रको संसद् पुनःस्थापनाले अग्रगमन तिर मुलुकलाई लैजाँदैन । यस अर्थमा हामी संसदीय निर्वाचनमा जाँदैनौँ । हामीले उठाएको जनमत संग्रहको एजेण्डालाई हामी दुई तरिकाबाट बहसमा लैजान्छौँ ।

पहिलो, राजनीतिक दलहरुसँग हामी संवाद चलाउँछौँ । उहाँहरुका दृष्टिकोण के आउँछ ? यदि राजनीतिक दलहरु तयार भएनन् भने दोस्रो बाटोका रुपमा हामी जनतामा जान्छौँ । जनतालाई जनमत संग्रह गरेर जाऔँ भनेर प्रशिक्षित गर्छौँ ।

४ दलीय मोर्चासँग हामीले हाम्रो यो एजेण्डाका विषयमा छलफल चलाएका छौँ । कतिपयले सहमति जनाउनु भएको छ । केही पार्टीले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ । तर यो छलफल सकारात्मक हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

(नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बार्ता टोली सदस्य चलाउनेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)