काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले विद्यार्थीको पक्षमा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको हो । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान हरेक बैंकका शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई सो प्रकृतिका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।