काठमाडौं । अनलाइन नवीकरण नगरे दर्ता खारेज गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरीले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामाग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था देखियो । संविधानको उक्त व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउन अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।