सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो लहरको ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमार्फत कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुध्न र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तथा विकास बजेटबाट रकमान्तर गरी तत्काल ५० करोड रुपैयाँ कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई तत्काल २२ करोड, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र रणनीतिक अस्पताललाई सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा पठाएको बताइन् ।

उनका अनुसार प्रदेश भित्रिने चार नाकामा स्वास्थ्य जनशक्ति थप गरी एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म एक लाख २२२ जनाको पिसीआर परीक्षण भएकामा आठ हजार ३०२ मा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमा ७६० सक्रिय सङ्क्रमित भएको र हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ३९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रदेशभरिका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी, निजी अस्पतालमार्फत कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाएको बताएको छ ।

जनशक्ति थप्न कर्णाली प्रतिष्ठान र संघीय सरकारलाई आग्रह
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर स्वीकृत दरबन्दीमा एकतिहाइ जनशक्ति मात्र भएको बताएको छ ।

दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्ति नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले थप जनशक्ति आपूर्तिका लागि संघीय सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई अनुरोध गर्ने मन्त्री केसीले बताइन् ।

“हामीले विभिन्न मितिमा करार प्रक्रियामार्फत १०९ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना लिएको छौं”, उनले भनिन्, “१५० सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा छन् अब छिट्टै काम अघि बढ्छ ।” उनले स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पताल गरी एक हजार ९५० आइसोलेशन, ६२ आइसीयू, ३४ भेन्टिलेटर र ५० एचडीयू शैय्या रहेको बताइन् ।

कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्तिमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ठूला अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको र दशवटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्टका लागि ४०÷४० लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा नेपालगञ्जबाट दैनिक १५० सिलीण्डर आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको र संघीय सरकारको मापदण्डबमोजिम प्रदेशभर ठूला अक्सिजन सिलिण्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कोभिड उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभर विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोभिड खोप कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक लाख सात हजार २४१ र दोस्रो चरणमा २० हजार २५३ नागरिकले खोप सेवा प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।