काठमाडौं । चरम विवादमा रहेको जसपाभित्र देखिएको आकस्मिक ‘एकता’ ले मुलुकलाई मध्यावधी निर्वाचनतिर लैजाने संकेत देखिएको छ । राष्टिय सहमतिको सरकार बने सरकारमा जान सकिने, अन्यथा तत्काल सरकारमा नजाने, आफ्नै नेतृत्वमा गठवन्धन सरकार बने जान सक्ने गरी जसपाले निर्णय लिएपछि मुलुक निर्वाचत तिर जाने संकेत देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक लाइन र उनको कदमलाई लिएर पार्टीभित्रै दुई थरी मत बनाएर हुँडलो मच्चाईरहेका जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हिजो संयुक्त वक्तब्य दिएर जसपाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यकारिणी समितिको बैठक नै समेत बस्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गदै पार्टीभित्र एकता खोज्न बैठक समेत बोलाएका छन् ।

यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेजस्तै निर्वाचन तिरै मुलुक धकेलिने सम्भावना झन वढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि अहिले चुनाव चाहिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदमा जेठ भित्रै विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने छ ।

तर जसपाका दुई अध्यक्षको संयुक्त धारणाका आधारमा ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन अव संख्या पुग्ने देखिदैन । जसपाले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने वित्तिकै कांग्रेस र माओवादीले पनि दिने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने र मुलुक निर्वाचनमै धकेलिने सम्भावना अधिक वढेर गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजपा धारलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका बेला उपेन्द्र र महन्थको आकस्मिक ‘एकता’ देखा परेको छ । उनीहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएका छन् ।

जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिने योजनामा धक्का पुगेको छ । ओलीले शुरुमा आफु वाहेक कसैको पनि सरकार गठन हुनै नदिने गरी महन्थ पक्षलाई आफै वरिपरिमात्र इन्ग्रेज गराईरहेका थिए ।

तर पछिल्ला दिनमा विपक्षी गठवन्धनको रणनीति चिर्न उनले जसपाको महन्थ धारलाई आफनो नेतृत्वको सरकारमै ल्याउने र एमालेको नेपाल समुहलाई पनि मिलाएर विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउने योजना बनाएका थिए ।

सोमबार राती ओलीले जसपा नेता महन्थलाई बालुवाटार बोलाएर आफनो रणनीति बदलिएको भन्दै सरकारमा आउन र आफुलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । तर शुरुमा तटस्थतामा राखेर चुनावमै मुलुकलाई लैजान चाहेका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो पटक सरकारमा आउन, विश्वासको मत दिन आएको प्रस्ताव र सरकारले गरेको राजदुत नियुक्तिमा आफनो तर्फबाट कसैलाई पनि सहभागी नगराएको विषयमा महन्थ झस्किएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि भने विभाजनकै मुखमा पुगेको जसपामा उपेन्द्र र महन्थको आकस्मिक एकता देखिएको स्रोतको भनाई छ । यो एकतामा राजेन्द्र महतोले भने नयाँ शिराबाट थप खेल्न खोजेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । ‘दुई अध्यक्ष वीच समझदारी जुटेको र विवादलाईअ व केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिबाट टुग्गाउने गरी साझा धारणा बनिरहेका वेला राजेन्द्रजीले विवाद रहँदैको वेला गरिएको निर्णय बोकेर संसद सचिवालयमा दल नेता म हुँ भन्दै दर्ता गराउन पुग्नुभएछ,’ महन्थ निकटका एक नेताले मेरोन्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा भने,–‘अहिले अव त्यो काम लाग्दैन । संसदीय दलको नेताको निर्णय पनि अव समझदारीमै विधिवत हुन्छ ।’

जसपाले प्रतिपक्षमै बस्ने धारणा दुवै अध्यक्षको संयुक्त वक्तब्यमार्फत जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अव बजेट अगावै संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि जानुपर्ने दवाव बढेको छ । केही दिन अगाडी मात्रै उनले बजेट प्रतिनिधीसभा जिवित रहेकोले प्रतिनिधीसभा मार्फत नै आउने बताएका थिए । तर जेठ १५ भित्रै सम्वैधानिक वाध्यता अनुसार बजेट ल्याउनै पर्ने अवस्थामा बजेट अगावै विश्वासको मत लिन जाने र फेरि नयाँ प्रक्रियावाट प्रधानमन्त्री हुँदै संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर चुनावमा जाने भन्ने वाटोमा प्रधानमन्त्री ओली जानुपर्ने बाध्यतामा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्केको शक्ति संघर्षले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । दुई दिनको अनौपचारिक संवादपछि जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत अर्काे मोडमा लैजाने देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिलेको अंकगणितले जसपाको सिंगो समर्थन जतातिर हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतैतिर ढल्कने स्थिति छ । ठाकुर र यादवको समझदारीले अव संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार को प्रधानमन्त्री चयन हुने र संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर मुलुक मध्यावधी चुनावतिर जाने तिर प्रष्टै सन्देश दिएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा ओलीले संसदबाट वजेट ल्याएर पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसपाको हिजोको समझदारीले त्यसको चित्र प्रष्ट देखाएको छ । वजेट संसदवाट पारित नहुँदा सरकारमाथी नैतिक दवाव पर्ने भएकोले ओलीले वजेट अवको १० दिनभित्र संसदवाटै ल्याउने या अध्यादेशको साहरा लिने चित्र स्पष्ट देखाईसकेका छैनन । तर वजेट संसदमा ल्याउने अनि पास नहुने अवस्था आउादो

२०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गए जस्तै संकटको अवस्था आउनेछ ।

तर त्यसवेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मध्यावधिमा जान सहज भएजस्तो अवस्था अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छैन ।

अहिलेको संविधानले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका नेतालाइृ संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

त्यसका लागि धारा ७६(५) अनुसारको सरकारको बाटोमा जार्ने पर्ने हुन्छ ।

त्यो बाटोमा एक चरण प्रवेश गर्नेपर्ने वाध्यता हुन्छ । जसपाको मंगलवारको निर्णयले मुलुकलाई धारा ७६(५) तिर नै धकेलेको छ ।

यसले मुलुकलाई मध्यावधी चुनावतिर धकेलेको छ ।