काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिवार वक्तब्य जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने बताएका हुन् ।

फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको सभामुख सापकोटाको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सभामुख सापकोटाले अदालतको सोही फैसलाको विपरीत अहिलेको कदम देखा परेको बताएका हुन् ।

उनले वक्तव्यमा भनेका छन्,-‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ । ’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाने भनदै उनले जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको जिकिर गरेका छन् ।