काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि गृह मन्त्रालयलाई कूल एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेयालले बजेट प्रस्तुत गर्दै गृहलाई कूल बजेटको १०.१३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेका हुन् ।

सरकारले गृहका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १७ प्रतिशले बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले गृह मन्त्रालयका लागि बजेट बढाइएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, सुरक्षाकर्मीहरू वृद्धि विकासका साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि रासन भत्ता बढाइएकाले बजेट वृद्धि भएको हो ? भन्ने खुलाइएको छैन ।

सुरक्षा निकायमा के थपियो ?

सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाई आएको राशन भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै, थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले ६ वर्षपछि सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता वृद्धि गरेको हो । गत ०७२ माघमा कायम भएको दर रेटअनुसार रासन भत्ता वितरण हुँदै आएकोमा यस वर्ष थप भएको हो ।

गत माघ ९ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको कार्यदलले पछिल्लो ६ वर्षमा खाद्यान्नमा सरदर ३३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हेरी रासन भत्ता वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने बजेटमार्फत जनाइएको छ ।

सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, नेपाल भित्रिने विदेशीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने बारेमा समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रीम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यससँगै कारागारलाई सुधार गृहमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्ब हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा संग्राहलय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।