काठमाडौँ । केन्द्रिय सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएकाले छलफलबिना बजेट ल्याएपछि प्रदेश १ सरकारले पनि यसको सिको गरेको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानमा गरेको ढिलाइले बजेट ल्याउने प्रक्रिया मिचिँदै गएको हो । जसले गर्दा प्रदेश १ सरकारले छलफलबिना बजेट ल्याउन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १ सय १८ को (२) मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम (४) मा उपनियम (२) बमोजिमको छलफल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिन पूर्व नै समाप्त भइसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, त्योभन्दा अगाडि बजेटमाथि छलफल नहुने संकेत देखिएको हो । बजेट माथि पूर्व छलफल नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट निर्माणमा सल्लाह सुझाव दिनबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले कानूनी प्रक्रिया मिचेर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संसदले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभा जिवितै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजे आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सांसदहरु प्रदेशका जनताका प्रतिनिधि भएको अवस्थामा जनतालाई छलेर बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरे । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले कोरोना महामारीका कारण पूर्व बजेट छलफल गर्न नसकेको बताएका छन् ।