काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले मंगलबारदेखि लागु हुने गरी अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा आम हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । यसअन्र्तगत टेलिफोन सेवा, हवाईसहित यातायात सेवा, सरकारी छापाखाना, सञ्चार सेवा, बैंकिङ सेवा, विद्युत सेवा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवालगायत अत्यावश्यक सेवामा आम हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको हो ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । यस्तै, हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिन अरुलाई दुरुत्साहन गरे निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा यी सेवामा अवरोध नपुर्‍याउन भनेको छ ।