काठमाडौं । आफनो मान्छे र आफुले खोजेको ब्यक्तिलाई कुनै देशमा राजदुत बनाउन परयो भने सरकारले के सम्म गर्छ भन्ने उदाहरण अहिले राजदुत बन्ने योग्यता नै संसोधन गरेबाट प्रमाणित भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको यही सरकारले नै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा पारित गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले राजदुत नियुक्तिका लागि पारित गरेको निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको हकमा कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषासहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो ।

यसलाई ओली सरकारले आफुले गरेको राम्रो कामका रुपमा निक्कै प्रचार पनि गरेको थियो ।

तर ओली सरकारले आफैले तीन वर्ष अगाडी पारित गरेको निर्देशिका एउटै ब्यक्तिका लागि संसोधन गरेको खुलेको छ । सरकारले वैशाख अन्तिम साता विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका ११ राजदूतमा ९ जना राजनीतिक कोटामा छानेको थियो । संसद भंग गरेर असार ९ मा संसदीय सुनुवाई नै पूरा नगरी नियुक्त हुन लागेका राजदुतमध्ये एक जनाको शैक्षिक योग्यता नै निर्देशिका अनुसार नभएपछि सरकारले निर्देशिका नै संसोधन गरेको हो ।

यसरी निर्देशिका नै संसोधन गर्नुपर्ने सरकारले सिफारिस गरेका राजदुत हुन्, युवराज कार्की । उनलाई सरकारले बहराइनका लागि राजदुत नियुक्तीको सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले संसोधिन निर्देशिकामा ‘विगतमा मन्त्री भइसकेका उम्मेदवारको नियुक्ति हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्कीले राजदुत सिफारिसका लागि वुझाएको बायोडाटामा उनी स्नातक नरहेको परराष्टमन्त्रालयमा बुझाईएको थियो । त्यसपछि उनकै लागि निर्देशिका नै संसोधन गरेर सरकारले राजदुत सिफारिसको निर्णय लिएको थियो । कार्की पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन् ।

कार्कीको शैक्षिक योग्यता प्लस २ को मात्र रहेको छ ।
पूर्वमन्त्री युवराज कार्की प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका हुन् । झापाका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष निगाहा राजनीतिक नियुक्तिहरुमा हुँदै र देखिदै आएको छ ।