काठमाडौँ । महान्याधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा सम्बन्धी ऋषि कट्टेलका मुद्दाको फैसलासँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नहुँदै इजलास पुनर्गठनप्रति बडालले आपत्ति जनाएका छन् ।

बडालले नेकपा मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी नभएको भन्दै उक्त मुद्दामा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने र कुनै न्यायाधीशले उक्त फैसलासँग जोडेर हेर्दा बस्न मिल्ने कुरा तर्कसंगत नभएको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताले संसदीय सुनुवाइमा बसेर न्यायाधीश नियुक्ति सदर गर्ने सांसदहरु नै रिट निवेदक भएकाले उक्त सुनुवाइबाट आएका न्यायाधीशहरू यो इजलासमा बस्न नमिलने उल्लेख गरे । उनले सरकार पक्षलाई इजलासमा समय कम दिइएको भन्दै विपक्षीहरूलाई जत्तिकै अवसर सरकार पक्षलाई पनि चाहिने बताए ।