काठमाडाैं । पार्टीका शीर्ष नेतालाई कारबाही गरेर एकलाैटी अगाडि बढिरहेकाे नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि राखेकाे प्रस्ताव अल्मल्याउने र विभाजन गर्ने दूरासययुक्त रहेकाे भन्दै माधव नेपाल पक्षले प्रश्नैप्रश्नकाे जवाफ फर्काएकाे छ । पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीले आइतबार राखेकाे प्रस्तावकाे जवाफ लेख्दै नेपाल पक्षले उक्त प्रस्ताव एमालेकाे नवाैं महाधिवेशनकाे भावना, सर्वाेच्च अदालतकाे फागुन २३ काे फैसला र पार्टी विधान विपरित रहेकाे जनाएकाे हाे ।

वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ – नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय  कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै  यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।

नेता नेपालले ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । वार्ता, मेलमिलाप र सिद्धान्तनिष्ट एकताको पक्षमा रहेको भन्दै ओलीले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको निर्णयलाई सच्याउनुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्तले ओली एकताको पक्षमा नरहेको स्पस्ट भएको उल्लेख छ ।

‘हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त समूहले पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्न, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत) का सबै निर्णयहरु खारेज गर्न, यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्न, सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यता लगायतका संगठनात्मक विषयहरुका बारेमा सात दिनभित्र सिफारिश प्रतिवेदन दिनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजी लगायतका सबै कारवाही बदर गर्न, पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्न, पार्टीमा सहजस्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका कामकुराहरुको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरु फिर्ता गर्न माग गरेकाे छ ।

हेर्नुहोस् माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई दिएको जवाफको पूर्णपाठ :