काठमाडांँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नु पर्ने तर्क राखेका छन् ।

प्रधानन्यायीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको बाटो खोल्नु पर्ने बताएका हुन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएकोसमेत दाबी गरेका थिए । “संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओली जी पदमुक्त भइसक्नु भयो”, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, “ओली जी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासंँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै फेल हुन्छ ।”

निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ”, उनले भने, “उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।”

सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरु आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।